कोरोनामध्ये इमारतीत प्रवेश घेण्यासाठी खोटा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट सादर करणाऱ्या तरुणांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या तरुणांविरोधातील गुन्हा रद्द केला.
हे तिघेजण दक्षिण मुंबईतील एका गृहनिर्माण सोसाटीत राहतात. कोरोना काळात या सोसायटीने सर्व रहिवाशांना चाचणी करणे बंधनकारक केले होते. इमारतीत प्रवेशासाठी ही सक्ती करण्यात आली होती. या तिघांनी या चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सोसायटीला दिला. मात्र हा अहवाल खोटा असल्याचे सोसायटीच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार या तिघांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी या तिघांनी याचिका केली होती.
न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या तिघांनी चूक केली आहे. हे तिघेही तरुण आहेत. तेव्हा त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला जात आहे. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी सोसायटीने ना हरकत दिली आहे. तसा ठरावही सोसायटीने केला आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली.
लॅपटॉप परत करण्याचे आदेश
या तीन तरुणांना त्यांच्या एका मित्राने हे खोटे रिपोर्ट तयार करून दिले होते. या मित्राने लॅपटॉपवर ही फेरफार केली होती. हा लॅपटॉप पोलिसांनी जप्त केला होता. हा लॅपटॉप महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या ताब्यात आहे. हा लॅपटॉप परत मिळवण्यासाठी अर्ज करावा. दंडाधिकारी न्यायालयाने हा लॅपटॉप परत करावा, असे आदेश न्या. जाधव यांनी तरुणांना दिले आहेत.
