मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि भूखंड बळकावण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे. या अनुषंगाने गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल ४२ प्रस्ताव पटलावर आणण्यात आल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. “ही सुधार समिती नसून आरक्षण बदल समिती बनली आहे,” अशी जोरदार टीका शिवसेना आणि काँग्रेसने केली.
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडमधील १५ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाच्या ‘नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव आज सुधार समितीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला. विरोधकांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी आरक्षण बदलाचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना सवाल केले. शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी, “डीपी प्लॅनमध्ये वारंवार बदल करायचा असेल, तर मुळात डीपी प्लॅन बनवायचाच कशाला?” असा प्रश्न उपस्थित केला. तर काँग्रेसच्या नगरसेविका मेहेर हैदर यांनी, “आरक्षण बदल करायचे असेल तर नवा डीपी प्लॅन आणा, त्यावर हरकती व सूचना मागवा आणि मगच बदल करा,” असे मत मांडले.
मुलुंड डम्पिंगच्या प्रस्तावावर बोलताना शिवसेना नगरसेविका विशाखा राऊत म्हणाल्या, “एक-एक मोक्याच्या जमिनी अदानी समूहाला देऊन आपण मुंबईतील मराठीचा ठसा पुसत आहोत. कास्टिंग यार्ड धारावीतच का करत नाही? कास्टिंग यार्डमुळे प्रदूषण वाढणार असून ते मुलुंडवरच का लादले जात आहे? मुलुंडचे नागरिक याला कधीही माफ करणार नाहीत. या प्रस्तावाचा फेरविचार व्हावा.” परंतु, विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपानंतरही अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
अमित साटम यांचे पत्र; प्रशासनाचा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर
अंधेरी-आंबिवलीतील लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या जागेवरील आरक्षण हटवण्यासाठी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी पत्र दिले होते. त्यांच्या या पत्रानंतर पालिका प्रशासनाने १,८४० चौरस मीटर बगीचा/उद्यानाचे आरक्षण हटवून ती जागा निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी होती; मात्र सुधार समिती अध्यक्षांनी चर्चेविनाच प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे आरक्षण हटवण्याच्या या प्रस्तावाला चर्चेआधीच बेकायदेशीरपणे मंजुरी दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
