नागरिकांवर होणारे कुत्र्यांचे हल्ले पाहता उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला सुनावले. नागरिकांवर कुत्र्यांचे जीवघेणे हल्ले पाहता सरकार मूकप्रेक्षक बनून राहू शकत नाही, याची आठवण करून देत नसबंदी कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने आज सरकारला दिले.
कुत्र्यांद्वारे माणसांवर केल्या जाणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ मधील निर्णयाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वाढत्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची दखल घेत, ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (नसबंदी) कार्यक्रमाची अनेक वर्षे प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. आज झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सांगितले की, नसबंदी केलेला कुत्रा प्रजनन करू शकत नाही. त्यामुळे कुत्र्यांची पिल्ले जन्माला येण्यापासून रोखल्यास समस्येच्या मुळावरच घाव घातला जाईल. वाढ थांबवली तर पुढील समस्या आपोआप नियंत्रणात आणणे सोपे होईल. नसबंदी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविल्यास भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढणार नाही. सध्या वाढणाऱ्या कुत्र्यांना फक्त पकडण्याऐवजी प्रौढ कुत्र्यांची नसबंदी करण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
