‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्र मिळालेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार नाही,स्थायी समितीत पालिकेचे स्पष्टीकरण

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पालिकेने सर्वेक्षण केलेल्या ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’ असलेले ओळखपत्र देण्यात येत आहे. अशा फेरीवाल्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नसून, यापुढेही पालिकेकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवांगरे यांनी आज स्थायी समितीत स्पष्ट केले. पालिकेने दिलेल्या ‘क्यूआर कोड’धारक फेरीवाल्यांवरही कारवाई होत असल्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीवर त्यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

मुंबईत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरीवाला धोरण राबवले जात आहे. यात पदपथ मुंबईकरांना अडथळामुक्त चालण्यासाठी उपयुक्त ठरावेत आणि वाहतूक सुरळीत व्हावी, यासाठी सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना ‘क्यूआर कोड’ आधारित ओळखपत्र पालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. यासाठी मे. डॅक्सी प्रा. लि. कंपनीला १ कोटी ६७ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. या वेळी पालिकेने ओळखपत्र देऊनही पोलीस आणि पालिका कारवाई करत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला.

यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी “कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार होत असतील तर चौकशी करून कारवाई करा; तसेच ओळखपत्राचा गैरवापर होऊ नये यासाठी डिजिटल यंत्रणा वापरा,” असे निर्देश दिले. यावर अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवांगरे म्हणाल्या की, “फेरीवाला ओळखपत्र वाटप आणि वॉर्ड स्तरावर केल्या जाणाऱ्या कारवाईची माहिती ‘डॅशबोर्ड’वर उपलब्ध केली जात आहे. पालिकेकडून कोणत्याही अधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येत नाही. या प्रक्रियेवर आयुक्त स्तरावर समन्वय आणि नियंत्रण आहे.” यानंतर हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

पालिका आणि पोलिसांची कारवाई थांबवा

पालिकेकडून ओळखपत्र दिले जात असतानाही गोरगरीब फेरीवाल्यांवर स्थानिक पोलीस व प्रशासन कारवाई करत असल्याचे शिवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे, नगरसेविका श्रद्धा जाधव, दीपमाला बढे, मीनाक्षी पाटणकर आणि ‘मनसे’चे यशवंत किल्लेदार यांनी सांगितले. “पुढील काही महिने सणासुदीचे दिवस आहेत. या व्यवसायातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवरच त्यांची गुजराण होते. त्यामुळे गोरगरीब फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नका,” अशी भूमिका भाजपचे प्रकाश दरेकर, राजश्री शिरवाडकर, मकरंद नार्वेकर, शीतल गंभीर आणि काँग्रेसचे अश्रफ आझमी, ट्युलिप मिरांडा यांनी मांडली; तर “वॉर्ड स्तरावर फेरीवाल्यांच्या माध्यमातून सुरू असणारी हप्तेखोरी बंद करा,” असे सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले.