व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी होणाऱया स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेले गैरप्रकार कदापि खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा परीक्षांच्या निकालातील फेरफाराचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
एमएच-सीईटीचा रिझल्ट खोटा असल्याचे स्पष्ट झाल्याने एका विद्यार्थ्याचा बी.टेक प्रवेश पुणे विद्यापीठाने रद्द केला. या विद्यार्थ्याने याविरोधात याचिका दाखल केली. न्या. रियाझ छागला व न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याची विद्यापीठाची कारवाई वैध ठरवत न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची स्पर्धा निःसंशयपणे तीव्र असू शकते. प्रवेश मिळवण्याबाबत विद्यार्थ्याला वाटणारी चिंता आणि कमी गुण अथवा पर्सेंटाईल मिळाल्यामुळे होणारी निराशा समजण्यासारखी आहे. मात्र परीक्षेच्या निकालाचे परिणाम टाळण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी अनधिकृत मार्गांचा अवलंब करणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल
प्रवेश मिळवणे कितीही महत्त्वाचे असले, तरी परीक्षेच्या निकालात फेरफार करण्याचे कृत्य समर्थनीय ठरू शकत नाही. जर अशा प्रकारांना आळा न घातल्यास त्याचे परिणाम केवळ एकापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे परीक्षा दिली आणि आपल्या प्रत्यक्ष कामगिरीच्या जोरावर स्पर्धा केली, अशा प्रत्येक विद्यार्थ्यावर हा अन्याय ठरतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
गुणवत्ता हाच निकष असावा
गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि मर्यादित शैक्षणिक संधींचे वाटप करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांची विश्वासार्हता ही प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता यावर अवलंबून असते. गुण, पर्सेंटाईल किंवा गुणपत्रिकेत फेरफार करण्याचा कोणताही प्रयत्न या प्रक्रियेच्या मूळ पायालाच धक्का लावतो. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या संदर्भात असे प्रकार घडणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा प्रवेशांमध्ये शैक्षणिक संधी मिळवून देण्यासाठी गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असणे अपेक्षित असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
