शिक्षणासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अत्यंत धोकादायक मार्गातून दररोज 30 किमी पायपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राज्य शासनाला अजिबात काळजी नाही, असा संताप उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.
या परिसरातील तब्बल 228 विद्यार्थी दररोज चार तासांचा पायी प्रवास करून शाळेत जातात. येथून जाताना हिंसक प्राण्यांच्या हल्ल्याचा धोका अधिक आहे. तरीदेखील राज्य शासन या विद्यार्थ्यांसाठी वाहतुकीचे साधन उपलब्ध करून देत नाही. प्रशासनाची ही उदासीनता जीवघेणी ठरू शकते, असे खडेबोलही न्या. शर्मिला देशमुख व न्या. नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
शिक्षणासाठी दररोज चालत जाणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची व्यथा एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हा मुद्दा स्युमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला. त्यानंतर सांगली येथील आठ शाळांमधील 228 विद्यार्थी या धोकादायक मार्गातून दररोज जात असल्याची माहिती न्यायालयासमोर आली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वन विभागाला याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
आदेश देऊनही माहिती सादर झाली नाही
या व्याघ्र प्रकल्पाजवळ नेमक्या किती शाळा आहेत याची माहिती सादर करा, या मार्गावरून जाणाऱ्या मुलांना सुरक्षित वाहतुकीचे साधन उपलब्ध करून द्या, असे आदेश न्यायालयाने 2 एप्रिलला वन विभागाला दिले होते. तरीदेखील याची माहिती सादर न झाल्याने न्यायालायने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीत ही माहिती सादर न झाल्यास कठोर आदेश दिले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
