मुंबईतील कचऱ्याच्या समस्येवरून हायकोर्टाने आज पालिकेला फटकारले. कचरा साफ करण्याबाबत पालिकेकडून केला जाणारा दावा केवळ कागदोपत्री असून, प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र वेगळीच असल्याचे खडे बोल हायकोर्टाने प्रशासनाला सुनावले. इतकेच नव्हे, तर अस्वच्छतेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही खंडपीठाने पालिकेला दिला.
कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारे वायुप्रदूषण व इतर त्रासाबाबत कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, डम्पिंग ग्राऊंडमधून येणाऱ्या दुर्गंधीप्रकरणी गेल्या काही दिवसांत अनेक वेळा तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून एस प्रभागात रस्त्यांवर कचरा विखुरल्याची छायाचित्रे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काय कारवाई केली जात आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. महापालिका जे काही सांगत आहे, ते केवळ कागदावरच आहे आणि प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याचे आम्हाला वाटते, असे फटकारत खंडपीठाने पालिकेला जाब विचारला.
