तुम्ही स्वतःला देव समजता का, तुम्ही काहीही कराल असे तुम्हाला वाटते का, तुम्ही कायद्याच्या वर आहात का, तुम्हाला आमचे आदेश कळत नाहीत का, असे सवाल करत उच्च न्यायालयाने आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे शनिवारी चांगलेच कान उपटले.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) कँटीनचा परवाना एफडीएने रद्द केला. त्याविरोधात एमसीएने याचिका दाखल केली. या कँटीनची नव्याने तपासणी करून निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. एमसीएने नियमांची अपेक्षित पूर्तता करूनही एफडीए अधिकाऱयाने परवाना रद्द करण्याची कारवाई कायम ठेवली. त्यावर हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
नव्याने तपासणी करून व्यावहारिक दृष्टिकोनातून निर्णय घ्या. कायद्याच्या तरतुदींचा विचार करा, असे स्पष्ट आदेश आम्ही दिले होते. बहुतेक हे आदेश एफडीएच्या अधिकाऱयाला कळलेच नाहीत. मुळात एफडीएचे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का करत नाहीत. हे अधिकारी न्यायालयाच्या वर आहेत का, तांत्रिक मुद्दय़ांवर ते निर्णय का घेतात, असे ताशेरेही खंडपीठाने ओढले.
एमसीए कँटीनचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेतली जात आहे. तेव्हा अधिकाऱयावर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई करू नये, अशी विनंती अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करत याचिका निकाली काढली.
सिप्लावरील कारवाई मागे
पुण्यातील वडकी येथील सिप्ला फार्मा अॅण्ड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडच्या औषध विक्रीचे परवाने एफडीएने रद्द केले. ही कारवाई मनमानी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अखेर ही कारवाई मागे घेत सिप्लाला नव्याने नोटीस जारी केली जाणार असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले.
चांगले-वाईट लोकांना ठरवू द्या!
परदेशातील हॉटेल, रेस्टारंटमध्ये तक्रार करण्यासाठी त्यांचे स्वतःचे वेबपेज असते. तेथे लोक खाद्यपदार्थांविषयी आपले मत मांडतात. अशी कार्यप्रणाली आपल्या देशातही अवलंबली पाहिजे. जेणेकरून चांगले-वाईट काय हे लोक ठरवतील. अगदी वडापाव चांगला होता की नाही हेदेखील लोकच सांगतील. तेव्हा अशा प्रकारचे धोरण निश्चित करण्याचा विचार एफडीएने करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
