“एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो काढलेत ना! मग आता तुमच्या मराठी सक्तीविरोधावर सुनावणी कशाला हवी?” असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने शनिवारी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना सुनावले. तसेच याप्रकरणी दाखल झालेली याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली.
मराठीच्या सक्तीला चार उबेर चालकांनी ॲड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. “या याचिकेवर आता तुमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर “मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे,” असे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. त्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
रिट याचिकेत रूपांतर करण्यासही नकार
“ही जनहित याचिका होऊ शकत नाही,” असा युक्तिवाद सरकारी वकील चव्हाण यांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य केला. ही जनहित याचिका होत नसल्यास तिचे रिट याचिकेत रूपांतर करून सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली; मात्र न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावली.
