मानसिक छळ होत असल्याच्या आरोपाप्रकरणी घरात प्रवेशबंदीबाबत ज्येष्ठ नागरिक कल्याण लवादाच्या निर्णयाविरोधात आव्हान देणाऱ्या मुलाला व त्याच्या पत्नीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. केवळ गैरवर्तन किंवा मानसिक छळाचा आरोप करून ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत हकालपट्टीचा आदेश देता येणार नाही. त्यासाठी कायद्यातील निकषांची पूर्तता होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने ज्येष्ठ नागरिक कल्याण लवादाचा निर्णय रद्द केला.
चेंबूर येथील भारत तीर्थ सोसायटीत शशी वझीर व त्यांची पत्नी सोनिया पहिल्या मजल्यावर राहत होते. मुलगा व सुनेकडून मानसिक छळ होत असल्याची तक्रार शशी यांच्या 96 वर्षीय वडिलांनी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण लवादाकडे केली. वडिलांच्या परवानगीशिवाय मुलगा आणि सुनेने घरात प्रवेश करू नये असे आदेश लवादाने 8 जुलै 2024 रोजी दिले होते. या आदेशाविरोधात शशी व त्यांच्या पत्नीने हायकोर्टात अॅड. हर्षद भडभडे यांच्या मार्फत आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन शाम व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, लवादाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आदेश दिला असून लवादाचा हा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे.
खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत लवादाने ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत हकालपट्टीचा आदेश देण्यासाठी लवादाने आपले अधिकारक्षेत्र नेमक्या कोणत्या आधारावर वापरले असा सवाल उपस्थित केला. तसेच लवादाने आदेशात ज्येष्ठ नागरिकाचा मानसिक छळ किंवा अत्याचार झाल्याचे नमूद असले तरी निष्कर्ष काढण्यासाठी आवश्यक कारणे आणि त्याचे स्पष्टीकरण दिले नसल्याचे नमूद करत लवादाचा आदेश रद्द केला.
सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी प्रकरण पुन्हा लवादाकडे पाठवून नव्याने विचार करण्यास सहमती दर्शवली तसेच प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी लवादाकडे पाठवले.
संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 96 वर्षे असल्याने प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन चार आठवडय़ांत त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
