ऑक्सिस बँकेने कंपनीचे खाते फ्रॉड ठरवले म्हणून हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. बँकेच्या आदेशात याचिकाकर्त्यांना सविस्तर कारणे देण्यात आली असून त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीदेखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचे कोणतेही उल्लंघन होत नसल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने ऑक्सिस बँकेचा निर्णय योग्य ठरवला.
कंपनीचे खाते फ्रॉड ठरवले म्हणून अनिल खेमानी व अन्य एका माजी संचालकाने हायकोर्टात ऑक्सिस बँकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की खाते फ्रॉड ठरवताना सविस्तर माहिती कंपनीला देण्यात आली नाही तसेच कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधीदेखील देण्यात आली नाही. ऑक्सिस बँकेने मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कंपनीने कोणतीही माहिती न देता नाशिक मर्चंट को. ऑप. बँकेत खाते उघडले. तसेच कंपनीच्या या खात्यातून सहा कोटी वळवण्यात आले. ट्रान्झॅक्शन ऑडीट रिपोर्ट तयार करताना याचिकाकर्त्यांना कंपनीच्या कार्यालयातील कागदपत्रे पाहण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र याचिकाकर्ते तेथे उपस्थित राहिले नाहीत. टॅली डेटादेखील कंपनीने उपलब्ध करून दिला नाही. खंडपीठाने याची दखल देत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला व खाते फ्रॉड म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
