दिल्लीमध्ये 5 सप्टेंबर रोजी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)कडून प्रस्तावित करण्यात आलेला मार्च रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेनंतरपर्यंत या मार्चवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सध्या अशी कोणतीही ठोस कारणे नाहीत, ज्यामुळे मार्चदरम्यान अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी अधिकाऱ्यांकडून कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची अपेक्षा असल्याचे सांगितले. तसेच सर्व संबंधित पक्षांनी शांततापूर्ण, जबाबदार आणि कायद्यानुसार वर्तन करावे, याची खात्री अधिकाऱ्यांनी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने पुन्हा एकदा मार्चदरम्यान अप्रिय परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सध्या तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी याचिकाकर्त्याने आपली बाजू केंद्र सरकारसमोर मांडावी, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच याचिकेची प्रत सॉलिसिटर जनरल यांना देण्याचे निर्देश दिले.
10 सप्टेंबरला होणार सुनावणी
ही याचिका मुख्य प्रकरणासोबत 10 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे. एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची बाजू मांडण्यासाठी वकील सैयद रिजवान न्यायालयात उपस्थित होते.
अभिजीत दीपके यांच्या सीजेपीने केंद्र सरकारवर आश्वासनांची पूर्तता न केल्याचा आरोप केला आहे. 24 ऑगस्ट रोजी सीजेपीने 25 जुलै रोजी युवकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याबद्दल केंद्र सरकारचा निषेध केला होता. विशेषतः विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे (FIR) मागे घेण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नसल्याचा आरोप पक्षाने केला.
सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सातत्याने विलंब आणि टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत सीजेपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने शांततापूर्ण पद्धतीने लोकांना एकत्र करण्याची मोहीम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
त्यानुसार 5 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा युवकांचा शांततापूर्ण मार्च काढण्यात येणार आहे. विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधातील FIR मागे घेण्यासह 25 जुलै रोजी युवकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी सीजेपीची मागणी आहे.
