जागतिक स्तरावर फोफावलेल्या मनी लाँड्रिंग आणि डिजिटल अरनेस्टसारख्या सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रकरणावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जगात आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आहे की, त्यातून जगातील प्रत्येक नागरिकाला लॅपटॉप खरेदी केला जाऊ शकतो, असे सूर्य कांत म्हणाले. ते लंडन येथे आयोजित 43 व्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे परिषदेच्या समारोपात बोलत होते.
जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशांचे प्रमाण अफाट आहे. जर आकडेवारीचा विचार केला, तर एका वर्षात मनी लाँड्रिंग होणाऱ्या पैशांमधून पृथ्वीवरील सर्व 8 अब्ज लोकांना सहजासहजी एक लॅपटॉप खरेदी करून देता येईल आणि तरीही काही रक्कम शिल्लक राहील, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. पण जगात फिरणाऱ्या या अफाट बेकायदेशीर संपत्तीपैकी, अगदी उदात्त आकलनानुसार विचार केला, तरी तपास यंत्रणांना शंभर रुपयांमागे केवळ एक रुपयापेक्षाही कमी रक्कम वसूल करण्यात यश मिळते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
आजकाल भामटे व्हिडिओ कॉलद्वारे पोलिस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा नोकरशहा बनून नागरिकांना डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून कोट्यवधी रुपये उकळत आहेत. या समस्येचा उल्लेख करत सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, संसदेने नवा कायदा करण्याची वाट न पाहता न्यायव्यवस्थेने याविरोधात स्वतःहून पावले उचलली आहेत. या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांना याचे व्यापक मूल्यमापन करण्याचे आणि या गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आर्थिक गुन्हेगारांचे इतर देशांतून प्रत्यर्पण करून आणण्याच्या क्लिष्ट प्रक्रियेपेक्षा इतर देशांसोबत केलेले आपसातील कायदेशीर मदत करार अधिक प्रभावी ठरतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेवटी, चोरलेली संपत्ती कधीही एकाच ठिकाणी राहत नाही. त्यामुळे कायदेशीर मदत करारांच्या माध्यमातून गुन्हेगाराने पळवलेली संपत्ती मायदेशी परत आणणे अधिक सोपे जाते, असेही त्यांनी नमूद केले.
