>> प्रा. सुभाष बागल
मार्क्स म्हणतात, मागासलेल्या देशातील व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्रासाठी खालावत जातात. कारण कुठल्याही वस्तूची किंमत तिच्या निर्मितीसाठी लागलेले साहित्य व श्रमावरून ठरविली गेली पाहिजे; परंतु शेतमालाची तशी ती ठरवली जात नाही. शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक दाबल्या जातात तर औद्योगिक वस्तूंच्या जाणीवपूर्वक अधिक ठेवल्या जातात. मार्क्स यांचे हे मत कुठल्याही फेरफाराविना भारताला तंतोतंतपणे लागू पडते असे म्हणायला जागा आहे. पर्यायी रोजगार संधीच्या अभावी कृषी क्षेत्रावर विसंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा स्थितीत तिची दुरवस्था टाळण्यासाठी व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्राला पूर्णपणे अनुकूल बनविणे शक्य नसले तरी त्यातील असंतुलन किमान पातळीवर आणण्याची गरज आहे.
आपल्याकडील शेतीविषयीची चर्चा हमी भाव, कर्जमाफी, अनुदान या पलीकडे फारशी जात नाही. खरे पाहता याही पलीकडे काही बाबी आहेत की, ज्या शेती आणि शेतकऱयाच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरताहेत, परंतु ज्या दुर्लक्षित आहेत त्यापैकी एक म्हणजे शेतमाल आणि उद्योगनिर्मित वस्तू यांच्यातील आपापसातील देवाणघेवाणीचा दर. तांत्रिक भाषेत ज्याला व्यापार शर्ती असे म्हटले जाते. शेतमाल किंमत निर्देशांक व औद्योगिक वस्तू किंमत निर्देशांक यांच्या गुणोत्तरावरून हा दर ठरतो. साध्या भाषेत सांगायचे तर शेतकऱयाला त्याचा शेतमाल विकल्यानंतर मिळणारी किंमत व त्याला कुटुंबाच्या तसेच शेतीच्या गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱया वस्तू व सेवांसाठी द्यावी लागणारी किंमत यांचा भागाकार म्हणजेच व्यापार शर्ती. खरे तर हा भागाकारच शेतकऱयाचे भवितव्य ठरवत असतो म्हणायला हरकत नाही.
स्वातंत्र्योत्तरकालीन व्यापार शर्तीचा विचार केला तर त्यात बरेच चढ-उतार पाहायला मिळतात. कधी त्या कृषी क्षेत्राला तर कधी त्या उद्योगाला अनुकूल असल्याचे लक्षात येते. त्यातही बहुतेक वेळा त्या उद्योगालाच अनुकूल असल्याचे पाहायला मिळते. स्वातंत्र्योत्तरकालीन व्यापार शर्तीचे अभ्यासकांनी काही टप्पे पाडले आहेत. नियोजनाचे पहिले दशक हा त्यातील पहिला टप्पा. टंचाईमुळे खाद्यान्नाच्या किमती या काळात वेगाने वाढत होत्या. तुलनेने औद्योगिक वस्तूंच्या किमतीच्या वाढीचा वेग कमी होता. साहजिकच व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्राला अनुकूल होत्या असा दावा तज्ञांकडून केला जातो.
हरित क्रांती ते आर्थिक सुधारणा पर्व (1970-1990) असा दोन दशकांचा दुसरा टप्पा अभ्यासक करतात. हरित क्रांतीमुळे खाद्यान्न व बहुतेक शेतमालांचे उत्पादन वाढल्याने टंचाईची जागा मुबलकतेने घेतली. त्यामुळे कृषी क्षेत्राकडे बघण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनात बदल झाला. कृषी क्षेत्रातील वाढाव्याचा उपयोग उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी करण्याच्या उद्देशाने शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक कमी ठेवल्या जाऊ लागल्या किंवा निर्यात बंदी, निःशुल्क मुक्त आयात यांसारख्या साधनांचा वापर करून त्या पाडल्या जाऊ लागल्या. म्हणूनच की काय, या प्रदीर्घ काळातील व्यापार शर्ती उद्योगाला अनुपूल व कृषी क्षेत्राला प्रतिकूल होत्या. व्यापार शर्ती निर्देशांक या काळात 90.2 (1974-1974) वरून 72.2 (1985-86) पर्यंत खाली आला. किमान हमी भावात भरघोस वाढ केलेली असताना ही स्थिती होती. 1990 नंतरचा कालखंड वैशिष्टय़पूर्ण मानला जातो. कारण यात आर्थिक बाबतीत मूलगामी बदल करण्यात येऊन शिथिलीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण राबविण्यात आले. काही अपवादात्मक वर्षे वगळली तर या काळात व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्राला अनुकूल असल्याचाच दावा तज्ञांकडून केला जातो. सन 2004-05 ते 2011-12 यादरम्यान त्यात 17.3 टक्क्यांनी सुधारणा झाल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतरच्या काळातही व्यापार शर्तींत सातत्याने सुधारणा होत गेल्याचे तज्ञांचे मत आहे. 2020-21 या वर्षी व्यापार शर्ती निर्देशांक 130.2 पर्यंत वर गेला. पुढे त्यात घसरण होऊन 2022-23 साली तो 126.6 वर आला. एकंदरीतपणे 2000 सालानंतर व्यापार शर्तीत सतत सुधारणा होत गेल्याचा तज्ञांचा दावा आहे. हमी भावात केलेली भरघोस वाढ व जागतिकीकरणामुळे शेतमालाच्या मागणीत झालेली वाढ या सुधारणेला कारणीभूत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
वास्तविकपणे एवढ्या प्रदीर्घ काळासाठी व्यापार शर्ती जर कृषी क्षेत्राला अनुकूल असतील तर शेतकऱयाचे उत्पन्न वाढून त्याच्या राहणीमानात सुधारणा होऊन कर्जबाजारीपणा कमी व्हावयास हवा होता, परंतु तसे काही घडले नाही. त्याच्या उत्पन्नाला लागलेली गळती थांबायला तयार नाही. असे असताना व्यापार शर्ती पृषी क्षेत्राला अनुकूल आहेत असे म्हणणे ही घोर फसवणूक म्हणावी लागेल. 2000 सालानंतर हमी भावात केलेल्या भरघोस वाढीमुळे व्यापार शर्तीत सुधारणा होत गेल्याचा दावा तज्ञांकडून केला जातो. जिला भरघोस वाढ म्हटले जाते, ती प्रत्यक्षात भरघोस कधीच नसते. ती कायमच उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असते. शिवाय हमी भावाला केवळ सैद्धांतिक मूल्य आहे. व्यावहारिक मूल्य नसल्यात जमा. कारण बाजारभाव हमी भावाच्या खाली गेल्यानंतर सरकार बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काही करत नसल्याचे पाहायला मिळते. सरकारी खरेदीअभावी सोयाबीन, हरभरा किंवा अन्य शेतमाल हमी भावापेक्षा कमी भावात विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय असत नाही. आजही आपल्याकडील शेतकऱयांकडून शेतमालाची केली जाणारी विक्री आपत्तीजन्य (Distress Sale) या सदरात मिळते. त्यामुळे ती हमी भावापेक्षा कमी भावाला असणार हे उघड आहे. हमी भाव शेतकऱयांना मिळतच नसेल तर त्याआधारे काढण्यात आलेल्या व्यापार शर्ती ग्राह्य मानणे इतपत योग्य आहे.
जागतिकीकरणानंतर मागणी वाढल्यामुळे भाव वाढल्याचे तज्ञांकडून सांगितले जाते, परंतु या वाढलेल्या मागणी व पर्यायाने किमतीचा आपल्याकडील शेतकऱयाला कितपत फायदा होतो हे पाहणे तेवढेच आगत्याचे आहे. जरा कुठे ग्राहकाने गदारोळ केला की, सरकार जर निर्यात बंदी, निर्यात प्रमाण, किमान निर्यात किंमत यांसारख्या मार्गांचा अवलंब करत असेल तर वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय मागणीचा शेतकऱयाला लाभ होणार तरी कसा, असा प्रश्न पडतो. भात, गहू, साखर, कापूस, कांदा ही त्याची अलीकडच्या काळातील उदाहरणं. तुटवडा किंवा अन्य कारणांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाच्या किमती वाढल्या असतील तर त्याचाही लाभ शेतकऱयाला मिळू दिला जात नाही. भाव वाढल्याने ग्राहक गदारोळ करतात, माध्यमांकडून त्याची तीव्रता वाढवली जाते आणि दबावाला बळी पडून निःशुल्क मुक्त आयात यासारखे उपाय योजून सरकार वाढलेले दर खाली आणते. एवढे सगळे असताना सरकार आणि तज्ञांनी व्यापार शेतीला अनुकूल असल्याचा केलेला दावा फसवा वाटतो. क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या सोव्हिएत संघ राज्यात शेतमाल व औद्योगिक वस्तूंच्या किमतीबाबत मोठी चर्चा झाली. त्यात उद्योगाच्या उभारणीसाठी लागणारे भांडवल ते उभारण्याच्या पारंपरिक मार्गातून म्हणजे शेतमालाच्या किमती कमी ठेवून उभारण्याचे ठरले आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात आली. सोव्हिएत संघराज्य सध्या अस्तित्वात नाही हे मान्य, परंतु त्यांनी अवलंबिलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी भारताकडून केली जात असल्याचे म्हणायला जागा आहे. मार्क्स म्हणतात, मागासलेल्या देशातील व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्रासाठी खालावत जातात. कारण कुठल्याही वस्तूची किंमत तिच्या निर्मितीसाठी लागलेले साहित्य व श्रमावरून ठरविली गेली पाहिजे परंतु शेतमालाची तशी ती ठरवली जात नाही. शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक दाबल्या जातात, तर औद्योगिक वस्तूंच्या जाणीवपूर्वक अधिक ठेवल्या जातात. मार्क्स यांचे हे मत कुठल्याही फेरफाराविना भारताला तंतोतंतपणे लागू पडते असे म्हणायला जागा आहे. पर्यायी रोजगार संधीच्या अभावी कृषी क्षेत्रावर विसंबून असणाऱया लोकसंख्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा स्थितीत तिची दुरवस्था टाळण्यासाठी व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्राला पूर्णपणे अनुकूल बनविणे शक्य नसले तरी त्यातील असंतुलन किमान पातळीवर आणण्याची गरज आहे.
