राज्यात शासकीय जमिनी हडपण्याच्या आणि परस्पर विकण्याच्या घटनांनी महायुती सरकारचा निष्काळजीपणा समोर आला होता. त्यामुळे सरकारने लॅण्ड बँक बनवली आहे. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या वने आणि महसूल विभागाच्या जमिनींचा त्यात समावेश आहे.
रेल्वे, रस्ते व अन्य पायाभूत प्रकल्प उभारताना वनजमीन आडवी येत असल्याने प्रकल्प रखडतात. त्यावर तोडगा म्हणून लॅण्ड बँक बनवली गेल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या लँड बँकेत 33,056 हेक्टर निकृष्ट वनजमीन आणि 7,546 हेक्टर बिगर वनजमीन समाविष्ट करण्यात आली आहे.
पुण्यातील मुंढवा परिसरातील 40 एकर शासकीय जमीन नाममात्र दरात ‘ऍमाडिया एंटरप्रायझेस’ या कंपनीला विकली गेली होती. त्या व्यवहारावरील स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली गेल्याने सरकारचा महसूल बुडाला होता. त्यावरून मोठा वाद झाल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला होता. ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीची 15 एकर जागा अनधिकृतपणे विक्री करण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.
पुण्यातील जमीन घोटाळ्यातून घेतला धडा
पुण्यातील जमीन घोटाळ्यांच्या घटनांतून धडा घेऊनच महसूल विभागाने लॅण्ड बँकेचे हे पाऊल उचलल्याची कबुलीही बावनकुळे यांनी दिली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील तब्बल 1200 एकर जमीन खासगी बिल्डरकडून हडपण्याचा प्रयत्न होत होता असे उदाहरणही त्यांनी यावेळी दिले.
