साखर तुटवडय़ाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा ऊसगाळप हंगाम महिनाभर अगोदर म्हणजे येत्या 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे. ऐन ऊस परिपक्व होण्याच्या आणि उतारावाढीच्या काळातच उसावर कोयता पडणार असल्याने कमी उताराची धास्ती ऊसउत्पादक शेतकऱयांवर ओढवली आहे.
दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून, ऊसउत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱयांना किमान प्रतिटन 500 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी, तरच 15 ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करावेत, अन्यथा राज्यात टोकाचा संघर्ष होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
देशात साखरेचा साठा अपुरा असल्याचा बहाणा करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुळात काही मोजके साखर कारखानदार आणि व्यापाऱयांनी केंद्र सरकारला चुकीची आकडेवारी देऊन फसवले आहे.आजही देशात कुठेही साखरेची टंचाई नसून, आगामी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सर्व देशाचा विचार करता पुरेसा साखरसाठा शिल्लक आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही कारखान्यावर धाडी टाकून साखरसाठा तपासण्याचे धाडस करत नाही, याउलट स्वीट मार्ट व छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱयांना त्रास देत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखर कारखाने 15 ऑक्टोबरला सुरू केल्यास उसाच्या वजनात आणि साखर उताऱ्यात मोठी घट होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
साखर उत्पादन घटण्याची भीती
देशभरात लवकर गाळप सुरू झाल्याने एकूण साखर उत्पादनात सरासरी 15 ते 20 लाख टनांची मोठी घट होण्याचा अंदाज आहे. मूठभर कारखानदार आणि व्यापाऱयांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय रेटला जात असून, यावर साखर कारखानदार काहीही बोलायला तयार नाहीत. सरकारने शेतकऱयांच्या नुकसानीची दखल न घेता आणि कोणत्याही भरपाईची घोषणा न करता जबरदस्तीने हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केल्यास, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कारखाने सुरू करू देणार नाही आणि रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला आहे.
