पोर्तुगालमधून केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार हिंदुस्थानात २५ वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण केल्याचा दावा करत, कोठडीतून सुटका करण्याची मागणी करणारी गँगस्टर अबू सालेमची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा एप्रिल महिन्यातील आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये सालेमची तत्काळ सुटकेची मागणी करणारी याचिका ‘मुदतपूर्व’ आणि ‘गैरसमजावर आधारित’ असल्याचे सांगून फेटाळण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सालेमच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर निकाल अद्याप येणे बाकी आहे.
१९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी असलेल्या सालेमचे एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालमधून हिंदुस्थानात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते.
हिंदुस्थान आणि पोर्तुगाल यांच्यात मान्य झालेल्या प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार, सालेमला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही आणि त्याचा तुरुंगवास २५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
