देशातील तरुणांना ‘झुरळ’ म्हणून हिणवणारे देशाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आज कमाल केली. आंदोलकांची बाजू घेत सूर्य कांत यांनी जंतर मंतर आंदोलन प्रकरणी एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याची खरडपट्टी काढली. न्यायालयाचे निर्देश असतानाही विद्यार्थ्यांना नोटीस पाठवायची तुमची हिंमत कशी झाली, असा सवाल सूर्य कांत यांनी केला.
जंतर मंतरच्या आंदोलनातील सर्व विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी मागे घेतले होते. या आंदोलनाशी संबंधित कुठलाही गुन्हा नव्याने दाखल होणार नाही, अशी काळजी घेण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र त्यानंतर तीनच दिवसांत नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या अक्षत त्रिपाठी या विद्यार्थ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सरकारविरोधी अपप्रचार आणि गौतम बुद्ध विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी चिथावल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. तुझ्यावर प्रतिबंधात्मक व दंडात्मक कारवाई का केली जाऊ नये अशी विचारणा त्याला करण्यात आली. ही नोटीस दुसऱ्या दिवशी मागे घेण्यात आली.
प्रशासनाला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार
ज्येष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला. ‘कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कठोर कारवाई करू नये, नव्याने गुन्हे दाखल करू नये, असे स्पष्ट आदेश आम्ही याआधीच दिले आहेत. कोणीही त्यांचे उल्लंघन करू शकत नाही,’ असे बजावतानाच, जिल्हा प्रशासन व दंडाधिकाऱ्यांना या कृतीचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे सूर्य कांत यांनी सांगितले.
नोटिसीचा आधारच चुकीचा!
ज्या माहितीच्या आधारे अक्षत त्रिपाठीला नोटीस बजावण्यात आली, ती माहितीच चुकीची असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले. अक्षतने 25 मेपासून सेमिस्टरच्या तयारीसाठी तीन महिन्यांची सुट्टी घेतली होती. या काळात तो प्रयागराजमध्ये आपल्या कुटुंबासोबत होता. विद्यापीठात आलाच नसल्याने विद्यार्थ्यांना भडकवण्याचा प्रश्नच नव्हता. तपासाअंती त्याला पाठवलेली नोटीस पोलिसांनी मागे घेतली.
