अजित पवार गटाचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन घोटाळ्यात आरोपी का करण्यात आले नाही, याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालक व तपास अधिकाऱ्याला दिले आहेत. पोलीस महासंचालकांनी स्वतः हे उत्तर सादर करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या प्रकरणातील दोन आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जांवर न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंढवा येथील 40 एकर भूखंड अमेडिया कंपनीने विकत घेतला. बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत हा भूखंड घेण्यात आला होता. त्या वेळी दिग्विजयसिंह पाटील व पार्थ पवार हे कंपनीचे संचालक होते. मात्र या घोटाळ्यात केवळ पाटील यांनाच आरोपी करण्यात आले आहे. पार्थ पवार हे अत्यंत प्रभावशाली असून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवडय़ांत सादर केले जाईल, अशी हमी राज्य शासनाने दिली. याची नोंद करून घेत कोर्टाने ही सुनावणी 28 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
आमचा गुह्यात सहभाग नाही
सूर्यकांत येवले व पुंदन गायकवाड यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या घोटाळ्यात सहभाग नाही, असा दावा या दोघांनी केला. हे दोघे या घोटाळ्यात सक्रिय होते असा युक्तिवाद सरकारने केला. या दोघांना अटकेपासून असलेले संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
या जमिनीची किंमत तब्बल 1800 कोटी रुपये इतकी होती. या जमिनीचा खरेदी व्यवहार केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यात 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. नंतर पार्थ पवार यांना महसूल विभागाने क्लीन चिट दिली.
