ब्रिक्स परिषदेचा हवाला देत ‘विश्वगुरू’ मोदींनी अमेरिकेला कशी धोबीपछाड दिली अशा आरत्या भक्त मंडळी ओवाळत आहेत. मात्र परिषदेनंतर चारच दिवसांनी मोदींनी यूपीआय व्यवहारांवर शुल्कवाढ लादली आणि प्रे. ट्रम्प यांच्यापुढे आणखी एक लोटांगण घातले. तकलादू ‘विश्वगुरू’पद टिकवण्यासाठी आणि एपस्टीनची रहस्ये दडपून ठेवण्यासाठी मोदींचे सरकार अमेरिकेला खंडणी देत आहे. हा प्रकार भयंकर आहे.
पंतप्रधान मोदी हे वारंवार देशविरोधी निर्णय घेतात, अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांसमोर लोटांगण घालतात, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी भारतातील मध्यमवर्गीयांचे खिसे कापतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. ‘यूपीआय’ (Unified payments interface) या डिजिटल पेमेंट प्रणालीमुळे भारतीय जनतेत नाराजीचा स्फोट झाला आहे. ‘यूपीआय’चा वापर करणाऱ्यांना दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क लावले आहे. भारतीय नागरिकांच्या पैशांच्या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर अमेरिकन कंपन्यांचे नियंत्रण आहे व भारतातील आर्थिक व्यवहाराचा शंभर टक्के लाभ अमेरिकेला होणार आहे. एका बाजूला रशिया किंवा इराणकडून ‘तेल’ खरेदी करण्याबाबत अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादायचे, शंभर टक्के टेरिफ लादायचे व त्याच अमेरिकेला ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून खंडणी द्यायची हा काय प्रकार समजावा? अमेरिकेच्या कंपन्यांना दिली जाणारी ही खंडणी म्हणजे हिंदुत्वाच्या कार्यासाठी दिलेले दान आहे व त्या महान कार्याचे स्वागत म्हणून पंतप्रधान मोदींच्या जन्मदिनी देशभर दिवे पेटवून जबरदस्तीचा आशीर्वाद घेण्याचा सरकारी उपक्रम साजरा झाला. मोदी यांचे पंतप्रधानपद हे भारताच्या राष्ट्रकारणासाठी नसून अमेरिका वगैरे राष्ट्रांच्या आर्थिक उद्धारासाठीच राबवले जात आहे हे ‘यूपीआय’ प्रकरणावरून स्पष्ट दिसते. यावर ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक बोलत, ना अंधभक्तांचे ‘मम्मी-पप्पा’ तोंड उघडत. ‘यूपीआय’च्या व्यवहारांवर ‘0.4’ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय अमेरिकेतील ‘फिनटेक’ कंपन्यांची खुशामतगिरी करण्यासाठीच घेतला व या कंपन्यांत भारतीय नेते व त्यांच्या मुलाबाळांना किती ‘हजार कोटीं’ची दलाली रोज मिळणार आहे त्याचा शोध घ्यावा लागेल. म्हणजे अमेरिकेला मिळणाऱ्या खंडणीत
भारतीय दलालांचा वाटा
असायलाच पाहिजे. हे देशसेवेचे नवे स्वरूप आहे! त्यासाठी देशातील सामान्य जनतेचा, किरकोळ व्यापाऱ्यांचा बळी दिला आहे. मोदी स्वतःला 140 कोटी जनतेचा प्रधान सेवक म्हणवून घेतात. मात्र त्याच जनतेच्या अंगावर ते कधी नोटाबंदीचा, कधी जीएसटीचा, कधी करवाढीचा तर कधी दरवाढीचा बुलडोझर फिरवतात. पुन्हा ते पक्के व्यापारी असल्याने आधी जनतेच्या भावनांना हात घालतात आणि नंतर त्यांच्याच खिशावर हात मारतात! यूपीआयवरील शुल्कवाढीबाबत सरकारचा तोच जुना खेळ नव्याने सुरू आहे. ही कर आकारणी नसून ‘मर्चंट डिस्काऊंट रेट’ (एमडीआर) आहे. हे शुल्क ग्राहकांवर नव्हे तर व्यापाऱ्यांवर असेल. ग्राहकांसाठी तर यूपीआयचा वापर पूर्वीप्रमाणेच मोफत असेल, अशी मखलाशी सरकार करीत आहे. तुम्ही जनतेला मूर्ख समजत आहात का? व्यवसाय करणारा कुठलाही व्यापारी त्याच्या खिशाला झळ पोहोचू देत नसतो. त्याची वसुली तो ग्राहकांकडूनच करत असतो. सरकारकडून लादलेले कर असोत की जीएसटी, ते शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल केले जातात. पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर आम्ही तेल कंपन्यांवर आकारतो, असे सरकार मोठ्या तोंडाने सांगते. मात्र हा बोजा तेल कंपन्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवून सर्वसामान्यांकडूनच वसूल करतात. आता यूपीआय व्यवहारांवरील ‘एमडीआर’बाबतही हेच होणार आहे. हे शुल्क म्हणजे सामान्यांच्याच खिशावरील दरोडा ठरणार आहे. 2014 पासून या देशात वेगवेगळ्या माध्यमांतून जनतेची लूट केली जात आहे. आता ती प्रचंड लोकप्रिय आणि सवयीच्या झालेल्या यूपीआय व्यवहारांपर्यंत पोहोचली आहे. एकीकडे यूपीआयच्या अफाट यशाचे श्रेय घ्यायचे, त्याचा डंका वाजवायचा, या माध्यमातून मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था कशी ‘कॅशलेस’, ‘डिजिटल’ केली,
यूपीआयचा बोलबाला
भारताबाहेर सिंगापूर, मॉरिशस, यूएई, श्रीलंका आदी देशांत कसा होत आहे याच्या आरत्या ओवाळून घ्यायच्या आणि दुसरीकडे अमेरिकन कंपन्यांपुढे झुकत ‘एमडीआर’च्या नावाखाली भारतीयांची लूट करायची. आधीच महागाईने सामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. त्यात यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लादून हे सरकार जनतेच्या खिशातील उरलेसुरले किडुकमिडुकही काढून घेणार आहे. सरकार भलेही हे शुल्क आकारणी किरकोळ असल्याचे म्हणत असले तरी त्यातून वर्षाकाठी सरकारी तिजोरीत काही हजार कोटींची लूट जमा होणार आहे. ही शुल्क आकारणी व्हिसा आणि मास्टर कार्ड या दोन अमेरिकन जागतिक मत्तेदार वित्त कंपन्यांना खूश करण्यासाठीच करण्यात आली आहे, हे एक ‘नागडे’ सत्य आहे. प्रे. ट्रम्प यांनी डोळे वटारायचे आणि पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे लोटांगण घालायचे, असेच सुरू आहे. प्रे. ट्रम्प यांनी इशारा करताच मोदींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ तडकाफडकी गुंडाळले आणि पाकिस्तानवर निर्वाणीचा घाव घालण्याची संधी घालवली. ट्रम्प यांनी धमकावल्यानंतर मोदी सरकारने इराणकडील तेल खरेदी बंद केली. रशियाकडून भारताने तेल खरेदी करायचे की नाही, हेदेखील अमेरिकाच ठरवते. आताही त्यावरून ट्रम्प प्रशासन भारताला शंभर टक्के टॅरिफचा दणका देण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिकन कृषी, दुग्ध उत्पादने आणि इतर वस्तू भारतीयांच्या माथी मारणारा व्यापार करार करण्यासाठी ट्रम्प हे दबाव वाढवत आहेत. ब्रिक्स परिषदेचा हवाला देत ‘विश्वगुरू’ मोदींनी अमेरिकेला कशी धोबीपछाड दिली अशा आरत्या भक्त मंडळी ओवाळत आहेत. मात्र परिषदेनंतर चारच दिवसांनी मोदींनी यूपीआय व्यवहारांवर शुल्कवाढ लादली आणि प्रे. ट्रम्प यांच्यापुढे आणखी एक लोटांगण घातले. तकलादू ‘विश्वगुरू’पद टिकवण्यासाठी आणि एपस्टीनची रहस्ये दडपून ठेवण्यासाठी मोदींचे सरकार अमेरिकेला खंडणी देत आहे. हा प्रकार भयंकर आहे.
