SIR म्हणजेच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनच्या मुद्द्यावरून देशभरातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेल्या विधानसभा निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.
केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही आरोप केले. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोग हा केवळ एका व्यक्तीच्या निर्णयावर चालणारा आयोग नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त अशा तिघांचा मिळून आयोग तयार होतो. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय सर्वानुमते किंवा बहुमताने घेतले जाणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले.
केजरीवाल यांनी दावा केला की, निवडणूक आयुक्तांनी अनेक वेळा लेखी पत्रांद्वारे काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय घेतले जात असल्याची तक्रार केली आहे. 28 ऑक्टोबर 2025 आणि 16 एप्रिल 2026 रोजी अशा प्रकारची पत्रे पाठवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही मॉड्यूल आणि निर्णयांची माहिती आपल्याला माध्यमांमधून मिळत असल्याचे या पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आल्याचेही केजरीवाल यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत बैठकीत किंवा संमतीशिवाय जारी करण्यात आलेले आदेश आणि परिपत्रके रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. SIR प्रक्रियेवरही केजरीवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या दाव्यानुसार, या प्रक्रियेमुळे देशभरातील मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत. ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे मंजूर केलेली नसल्याचा दावा करत त्यांनी SIR पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळण्याचा अधिकार संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे असतो, असे केजरीवाल यांनी म्हटले. मात्र, काही अधिकाऱ्यांचा प्रवेश मर्यादित करून केंद्रीय पातळीवरून मतदार यादी हाताळली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
केजरीवाल यांनी दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह गेल्या काही वर्षांत विधानसभा निवडणुका झालेल्या राज्यांचा उल्लेख केला. या निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
