धावत्या लोकल ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाल्यास रेल्वेला नुकसानभरपाई द्यावीच लागेल. रेल्वे प्रशासन आली जबाबदारी टाळू शकत नाही. केवळ संशयावरून दावा फेटाळता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. केवळ डीआरएम रिपोर्ट किंवा प्रत्यक्षदर्शी नसल्याच्या संशयावरून प्रवाशाचा दावा फेटाळणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या एकलपीठाने रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचा रद्दबातल करत मृत तरुणांच्या पालकांना 8 लाख 14 हजार 641 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
नवी मुंबईतील दिघा गावचा रहिवासी असलेला राहुल सूर्यवंशी (26) हा 22 मार्च 2015 रोजी घणसोलीहून ऐरोलीला जात होता. यादरम्यान गर्दीमुळे घणसोली आणि रबाळे दरम्यान लोकलमधून पडला. यात गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. मात्र राहुल रेल्वे प्रवासी नसून रेल्वे रुळ ओलांडताना अज्ञात ट्रेनच्या धडकेत त्याचा मृत्यू झाला, असा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला होता.
स्टेशन मास्टरचा मेमो आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांचा चौकशी अहवाल सादर करून हा अपघात राहुलच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे रेल्वेने म्हटले होते. या अंतर्गत अहवालांच्या आधारे, रेल्वे दावा न्यायाधीकरणाने (RCT) 2019 मध्ये पालकांचा नुकसानभरपाईचा अर्ज फेटाळून लावला होता. याविरोधात राहुलच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
या अपिलावर न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती साठे यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मृतदेहाच्या तपासणीवेळी राहुलच्या खिशात वैध रेल्वे तिकीट, मोबाईल आणि रोख रक्कम सापडली होती, ज्याची नोंद पोलिसांनी इन्क्वेस्ट पंचनाम्यात केली होती. मात्र रेल्वेच्या अंतर्गत अहवालात या महत्त्वाच्या पुराव्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, याकडे न्यायमूर्ती साठे यांनी लक्ष वेधले.
राहुल ट्रॅक ओलांडत होता हे सिद्ध करण्यासाठी रेल्वेकडे कोणताही मोटारमन, गार्ड किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्यासारखा प्रत्यक्षदर्शी पुरावा नव्हता. केवळ रेल्वेचे अंतर्गत मेमो म्हणजे अंतिम सत्य असू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या ‘रिना देवी’ प्रकरणाचा हवाला देत ट्रेनमधील गर्दीमुळे दरवाजाजवळ उभे राहणे किंवा खाली पडणे हा निष्काळजीपणा असू शकतो, पण तो रेल्वे कायद्याच्या कलम 124ए नुसार गुन्हेगारी कृत्य किंवा स्वतःहून ओढवून घेतलेली दुखापत ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रेल्वे कायदा हा सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आणि संरक्षणासाठी बनवला असून न्यायालयाचा कल हा पीडित कुटुंबाला न्याय देणारा असायला हवा, रेल्वेचा बचाव करणारा नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम राहुलचे आई आणि वडिलांच्या बँक खात्यात समान वाटून दिली जावी. दिलेल्या मुदतीत पैसे जमा न केल्यास रेल्वेला 9 टक्के दराने पुढील व्याज द्यावे लागेल, असे आदेश रेल्वेने दिले.
