चिपळूण तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश का झाला नाही?, भातपिकावर स्थानिक पातळीवर ‘हळद्या’ म्हणून उल्लेख केला जाणारा प्रादुर्भाव नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला आहे?,तसेच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशा विविध गंभीर मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत शिवसेना चिपळूण तालुका वतीने दोन स्वतंत्र निवेदने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आली.
शिवसेनेचे चिपळूण तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवेदने संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. यावेळी चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्रप्रमुख महादेव (बाळा) कदम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.राज्यातील अनेक तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आलेला असताना चिपळूण तालुका त्यातून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळ निर्धारणासाठी वापरण्यात आलेले निकष, पर्जन्यमान, पर्जन्यखंड, पीकस्थिती, जमिनीतील ओलावा आणि इतर संबंधित निदर्शकांचा अधिकृत मूल्यांकन अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
केवळ कागदोपत्री आकडेवारीवर निर्णय न घेता तालुक्याची गावनिहाय फेरपडताळणी करून महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे प्रत्यक्ष पीकस्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि पीकनुकसानीचे मूल्यांकन करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. निकष पूर्ण होत असल्याचे फेरपडताळणीत स्पष्ट झाल्यास चिपळूणचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी करण्यात आली.
दुष्काळाच्या मागणीसंदर्भातील निवेदन महसूल प्रशासनासोबतच कृषी विभागालाही देण्यात आले. चिपळूण तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र निवेदन सादर करून, तालुक्यातील पीकस्थिती, पर्जन्यखंडाचा पिकांवर झालेला परिणाम, भातपिकाचे संभाव्य नुकसान तसेच शेतकऱ्यांकडून ‘हळद्या’ म्हणून उल्लेख केला जाणारा भातपिकावरील प्रादुर्भाव याची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ कृषीविषयक अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रभावित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून आवश्यक नमुने घ्यावेत, कृषी विद्यापीठ अथवा वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञांच्या माध्यमातून प्रादुर्भावाचे शास्त्रीय निदान करावे आणि बाधित शेतकऱ्यांना आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन व लागू नियमांनुसार मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच दुष्काळ निर्धारणासाठी आवश्यक कृषीविषयक माहिती व मूल्यांकन शासनाकडे सादर करताना चिपळूण तालुक्यातील प्रत्यक्ष पीकस्थितीचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न
दुसऱ्या निवेदनाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या मुद्द्यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांबाबत लेखी आक्षेप नोंदविल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामध्ये नवीन मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुनर्स्थापित करणे, फॉर्म-६ मधील बदल, मतदार यादीच्या आयटी प्रणालीचे केंद्रीकरण तसेच अपील प्रक्रियेशी संबंधित बाबींचा समावेश असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.यावेळी चिपळूण शहरप्रमुख सचिन (भैय्या) कदम, चिपळूण युवा सेना शहराधिकारी पार्थ जागुष्टे, चिपळूण तालुका युवती अधिकारी सौ. तीर्था लाड, रत्नागिरी (दक्षिण) जिल्हा सोशल मीडिया प्रमुख सचिन चोरगे, उपतालुकाप्रमुख सचिन शेट्ये, संदीप राणे, उपशहरप्रमुख संजय रेडीज, मनोज पांचाळ, राजू विखारे, विभागप्रमुख अजित गुजर, सुरेंद्र शिंदे, उपविभागप्रमुख संदीप चव्हाण, दिपक कदम आदी पदाधिकाऱ्यांसह माजी सरपंच व ज्येष्ठ शिवसैनिक गंगाराम पवार उपस्थित होते.
