राज्यातील 265 तालुक्यांच्या पाठोपाठ आणखी 43 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले. मात्र अजूनही याची यादी गुलदस्त्यात असल्याने दुष्काळी तालुक्यांत आपल्या भागाचा समावेश झाला की नाही याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत. सहकार विभागाने दुष्काळी भागांत शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरून नाराजी व्यक्त केली होती. या यादीत काही तालुक्यांचा समावेश नसल्याची बाब मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिके करपलेल्या तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. दोन दिवस उलटले तरी या तालुक्यांची यादी गुरुवारपर्यंत निश्चित झालेली नव्हती. या तालुक्यांची पाहणी आणि ग्राउंड टथिंग झाल्यानंतरच ही यादी पुढील आठवडय़ात घोषित होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या तालुक्यांमध्ये खरीप 2026 मध्ये घेतलेल्या अल्प मुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात येणार आहे. सहकार विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले.
खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन
खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी 31 मार्च असल्याने, बाधित तालुक्यांतील ज्या शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणे शक्य होणार नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या संमतीने सन 2026-27 च्या खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया सर्व बँकांनी 30 एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करावी, असे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई
राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या दुष्काळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महावितरण’ने सर्व अभियंते, यंत्रचालक आणि तारमार्ग कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय न सोडण्याचे सक्त आदेश दिले आहे. महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.
सरकारी अधिकारी देणार एक दिवसाचे वेतन
दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महासंघाचे राज्यातील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी ऑक्टोबरमधील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत स्वेच्छेने जमा करतील, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष नितीन काळे आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.
