>> रंगनाथ कोकणे
हत्ती हा एका जंगलाच्या सीमेत आयुष्य घालवणारा प्राणी नाही. पाणी, अन्न, सुरक्षित अधिवास आणि प्रजननासाठी तो पिढय़ान्पिढय़ा ठरावीक मार्गांनी शेकडो किलोमीटरपर्यंत फिरत असतो. मात्र त्याच्या पारंपरिक वाटा तुकडय़ा-तुकडय़ांत विभागल्या आहेत. परिणामी हत्ती मानवी वस्त्यांत शिरतो आणि मग ज्याला ‘मानव-हत्ती संघर्ष’ म्हटले जाते, तो सुरू होतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हत्ती मार्गिकांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा दिलेला आदेश महत्त्वाचा ठरतो.
हत्तींच्या कळपांना हुसकावण्यासाठी जळते गोळे फेकणे, टोकदार लोखंडी सळ्यांचा वापर करणे किंवा अन्य हिंसक उपाय योजण्याविरोधातील जुन्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे महत्त्वाची विचारणा केली आहे. हत्तींचे नैसर्गिक मार्ग बदलण्यासाठी अशा प्रकारे बळाचा वापर रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली, हे न्यायालयाने विचारले आहे. त्याचबरोबर देशातील हत्ती मार्गिकांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
यामागचा मूलभूत मुद्दा साधा आहे. माणसाने आखलेल्या जिल्हा, राज्य किंवा वनक्षेत्रांच्या सीमा हत्तीला समजत नाहीत. त्याची वाट निसर्गाने आणि अनेक पिढय़ांच्या अनुभवाने निश्चित झालेली असते. एखाद्या भागात पाणी आटले, खाद्य कमी झाले किंवा ऋतू बदलला की कळप दुसऱया जंगलाकडे निघतो. नर हत्तीचा नैसर्गिक वावर साधारण 50 ते 300 चौरस किलोमीटरपर्यंत असू शकतो. स्थानिक परिस्थितीनुसार तो आणखी विस्तारू शकतो. त्यामुळे हत्तींच्या संरक्षणासाठी एखादे जंगल राखीव घोषित करणे पुरेसे नसते. दोन जंगलांमधील त्याची वाटही सुरक्षित असावी लागते. हीच ‘हत्ती मार्गिका’ होय. जंगलाचे दोन मोठे पट्टे जोडणारी तुलनेने अरुंद जागा हत्तींसाठी एखाद्या पुलासारखी काम करते. ती बंद झाली की एका बाजूला हत्ती आणि दुसऱया बाजूला त्याला आवश्यक पाणी किंवा खाद्य अशी परिस्थिती निर्माण होते. हत्ती मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचा पर्यायी मार्ग अनेकदा शेती, गाव किंवा महामार्गातून जातो.
भारतामध्ये पश्चिम घाट, ईशान्येकडील टेकडय़ा आणि ब्रह्मपुत्रेचे खोरे, शिवालिक आणि गंगेचे मैदान तसेच मध्य भारत व पूर्व घाट हे हत्तींचे प्रमुख पट्टे आहेत. उपलब्ध गणनेनुसार देशातील हत्तींची संख्या 22,446 असून त्यापैकी मोठी संख्या दक्षिण भारतात आहे. कर्नाटकमध्ये 6,013, तामीळनाडूमध्ये 3,136 आणि केरळमध्ये 2,785 हत्ती नोंदविण्यात आले आहेत. म्हणजे पश्चिम घाटातील सलग वनव्यवस्थेचे संरक्षण देशाच्या हत्ती संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
समस्या अशी की याच पश्चिम घाटातील जंगलांची सलगता कमी होत आहे. रस्ते, रेल्वे, चहा-कॉफीचे मळे, कुंपणे, पर्यटन प्रकल्प आणि अन्य बांधकामांमुळे जंगलाचे लहान तुकडे तयार होत आहेत. एका तुकडय़ात हत्तींची संख्या टिकली तरी दुसऱया जंगलात जाण्याची वाट नसेल, तर त्या अधिवासाची गुणवत्ता हळूहळू कमी होते. म्हणूनच केवळ ‘किती जंगल शिल्लक आहे?’ हा प्रश्न पुरेसा नाही; ‘ते जंगल दुसऱया जंगलाशी जोडलेले आहे का?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात देशातील 15 राज्यांत 150 हत्ती मार्गिका निश्चित करण्यात आल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक 26 मार्गिका नोंदल्या गेल्या. दक्षिण भारतातील 32 मार्गिकांचा अभ्यास केला असता महामार्ग, बंगळुरू-चेन्नई रेल्वेमार्ग, जलविद्युत प्रकल्प, अतिउच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या, विजेची कुंपणे, दगडखाणी, चहा-कॉफीचे मळे, रिसॉर्ट आणि अन्य बांधकामे या प्रमुख अडथळ्यांमध्ये असल्याचे आढळले. त्यामुळे नकाशावर मार्गिका अस्तित्वात असून उपयोग नाही; प्रत्यक्ष जमिनीवर तिची सलगता टिकणे आवश्यक आहे.
झारखंड आणि ओडिशातील जंगलतोड व खाणकामाच्या दबावामुळे गेल्या 20 वर्षांत हत्तींचे कळप छत्तीसगडकडे सरकले. त्यांचा वावर आता मध्य प्रदेशातील उमरिया, शहडोल आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोलीपर्यंत पोहोचला आहे. हे स्थलांतर हत्ती अचानक ‘नव्या प्रदेशात घुसले’ म्हणून झालेले नाही. त्यांच्या मूळ अधिवासात झालेले बदल त्यामागे आहेत. म्हणून संघर्ष ज्या गावात घडतो, ते गावच समस्येचे मूळ असेल असे नाही. त्याची कारणे शेकडो किलोमीटर दूर झालेल्या जंगलतोडीत किंवा खाणकामात असू शकतात.
हत्ती मार्गिकांचे आणखी एक महत्त्व आनुवंशिक विविधतेशी संबंधित आहे. दोन जंगलांतील हत्तींचे कळप एकमेकांपासून कायमचे वेगळे झाले तर त्यांच्यातील नैसर्गिक प्रजननसंबंध कमी होतात. दीर्घकाळात त्याचा परिणाम त्या प्रजातीच्या आनुवंशिक आरोग्यावर होऊ शकतो.
याचा अर्थ हत्तींच्या संरक्षणासाठी मानवी हिताकडे दुर्लक्ष करावे, असा नाही. हत्तीने शेतातील उभे पीक नष्ट केले तर त्या शेतकऱयाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. कधी घरांची मोडतोड होते, तर मानव आणि हत्ती दोघांचेही जीव जातात. अशा भागांतील नागरिकांना ‘वन्यजीव संरक्षण’ सांगून नुकसान सहन करण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक ठरेल. नुकसानभरपाई वेगाने देणे, हत्तींच्या हालचालींची पूर्वसूचना देणारी व्यवस्था उभारणे, सुरक्षित कुंपणांच्या पद्धती विकसित करणे आणि स्थानिक ग्रामस्थांना व्यवस्थापनात सहभागी करणे आवश्यक आहे.
पण हत्तीला जळत्या वस्तूंनी किंवा टोकदार सळ्यांनी परत जंगलात हुसकावणे हा दीर्घकालीन उपाय होऊ शकत नाही. कारण तो ज्या जंगलात परत जाणार आहे, तिथे जाण्याची मूळ वाटच आपण बंद केली असेल तर संघर्ष पुन्हा होणार. हिंसक उपायांनी हत्ती अधिक आक्रमक होण्याची शक्यताही असते. संघर्षाच्या मूळ कारणावर उपाय करण्याऐवजी त्याचे परिणाम दडपण्याचा तो प्रयत्न ठरतो.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेले नव्याने सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. 2023 मध्ये निश्चित झालेल्या 150 मार्गिका म्हणजे कायमस्वरूपी अंतिम नकाशा मानता येणार नाही. जंगलांचा वापर बदलतो, नवे रस्ते येतात, खाणी विस्तारतात, हत्तींच्या हालचालीही बदलतात. उपग्रह चित्रे, जीपीएस आधारित निरीक्षण, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि स्थानिक नागरिकांकडील माहिती यांच्या आधारे या मार्गिकांचे नियमित पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मार्गिका निश्चित झाल्यानंतर त्यांना विकास नियोजनात काय स्थान दिले जाते. महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग हत्तींच्या वाटेत येत असेल तर वन्यजीवांसाठी भुयारी किंवा उन्नत मार्ग, वेगमर्यादा आणि इशारा यंत्रणा यांचा प्रकल्पाच्या आराखडय़ातच समावेश व्हायला हवा.
हत्ती आणि माणूस यांच्यातील संघर्षाला अनेकदा ‘हत्ती गावात घुसला’ अशा एका वाक्यात मांडले जाते. प्रत्यक्षात प्रश्न उलटाही विचारावा लागेल- हत्तीच्य्या जुन्या वाटेत आपण किती घुसलो? जंगलाचा एक तुकडा राखून दुसऱया तुकडय़ाशी असलेला त्याचा संबंध तोडणे म्हणजे संरक्षण नव्हे. हत्तीला मोठे जंगल लागतेच; त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या जंगलातून दुसऱया जंगलापर्यंत जाणारी मोकळी वाट लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. हत्तींच्या वाटा नकाशावर आखणे पुरेसे नाही; त्या प्रत्यक्षात चालण्यायोग्य ठेवणे, हीच आता खरी परीक्षा आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)
