चेक बाऊन्सच्या सात प्रकरणांत दोषी ठरलेले अभिनेता राजपाल यादव यांना सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 5 ऑक्टोबरपर्यंत 5 कोटी रुपये जमा करण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांनी ही रक्कम जमा केली नाही. यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राजपाल यादव यांनी आपल्या दोषसिद्धीला आणि तीन महिन्यांच्या शिक्षेला आव्हान दिले आहे.
सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी 50 लाख रुपयांच्या डिमांड ड्राफ्टची प्रत न्यायालयात सादर केली. संबंधित रक्कम बँकेत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाने या कागदपत्राच्या सत्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, तक्रारदाराच्या वकिलांनी राजपाल यादव हे चित्रपट अभिनेते असून न्यायालयातही अभिनय करत असल्याचा आरोप केला. त्यावर राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी तक्रारदार गरीब नसल्याचे म्हटले. या वक्तव्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘ते तुमच्यापेक्षा श्रीमंत असतील, पण तुम्ही त्यांच्याकडून जितकी रक्कम घेतली आहे, त्या प्रमाणात ते गरीब आहेत,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, ‘या अहंकाराला योग्य जागा दाखवावी लागेल. तुम्हाला कधी बोलायचे हे समजले पाहिजे. तुमची जागा तुरुंगात आहे,’ असे न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये सुनावले.
यापूर्वी 15 सप्टेंबर रोजी देखील न्यायालयाने राजपाल यादव यांना रक्कम जमा करण्याची संधी दिली होती. त्यावेळी सरेंडर करण्यापासून मिळालेली अंतरिम सूट 5 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना 5 कोटी रुपये जमा करण्यासोबतच पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देशही दिले होते. राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी रक्कम उभी करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यासाठी मालमत्ता विकण्याचा प्रस्तावही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी, ‘ते बॉलिवूड अभिनेते आहेत. आम्हाला आशा आहे की ते इथेही अभिनय करत नसतील,’ अशी टिप्पणी केली होती. राजपाल यादव यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळण्याचा विचार असल्याचे संकेत दिले. मात्र, तक्रारदाराला त्याची रक्कम मिळण्याची आणखी एक संधी देण्यासाठी अभिनेत्याला शेवटची संधी देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
