यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्कूलबसची फी 15 ऑक्टोबरपासून यूपीआयद्वारे न स्वीकारण्याचा निर्णय स्कूलबस ओनर्स असोसिएशनने घेतला आहे.
सरकारच्या नवीन नियमांनुसार 2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर पेमेंट गेटवेजकडून प्रति व्यवहार 200 रुपये शुल्क आकारले जात आहे. बसचे शुल्क 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने पुढील 6 महिन्यांसाठी यूपीआयद्वारे शुल्क स्वीकारणे परवडणारे नाही, असे असोसिएशनने म्हटले असून स्कूलबसचे शुल्क केवळ धनादेश किंवा व्रेडिट कार्डद्वारे भरण्याचे आवाहन केले आहे. स्कूलबसेस, पेट्रोल कंप आणि सुटे भाग विक्री या सेवांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून गणले जावे आणि शुल्कातून सूट द्यावी, अशी विनंती अर्थमंत्र्यांना केली आहे. जर ही विनंती मान्य झाली नाही, तर स्कूल बस शुल्कासाठी यूपीआय व्यवहार कायमचा बंद केला जाईल, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.
