अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने हिंदुस्थानी आयटी कंपन्यांना झटका दिला आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्याचा दर्जा देणाऱ्या (परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अर्थात प्रेम) योजनेतून या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यात टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निझंट, एचसीएल या कंपन्यांचा समावेश आहे. याचा फटका अमेरिकेत काम करणाऱ्या हिंदुस्थानी आयटी कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.
‘प्रेम’ योजनेअंतर्गत कंपन्यांना परदेशी कामगारांना कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी (ग्रीन कार्ड) प्रायोजित करण्याची मुभा आहे. याचा गैरफायदा काही कंपन्यांकडून घेतला जात असून त्याचा फटका अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना बसत आहे, असा दावा करत अमेरिका सरकारने ही कारवाई केली आहे.
मागील महिन्यात अमेरिकेने कॉग्निझंटला या प्रक्रियेतून निलंबित करत असल्याची घोषणा केली होती, परंतु कॉग्निझंटवरील नेमके आरोप आणि निलंबनाचा कालावधी याविषयी काहीही स्पष्ट केले नव्हते. आता अन्य कंपन्यांनाही धक्का दिला आहे. मायक्रोसॉफ्ट, अॅडोबीसह फ्रान्सच्या कॅपजेमिनी या कंपनीवरही ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ट्रम्प सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण अवलंबले आहे. त्याअंतर्गत परदेशी कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त अटकाव केला जात आहे. अमेरिकी उद्योगांनाही बळ देण्याचे धोरण आखले आहे. नवी कारवाई या धोरणाचा पुढचा भाग आहे.
