मोटार अपघात प्रकरणी उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नसले तरी दुखापतीच्या भरपाईपासून जखमी व्यक्तीला वंचित ठेवत येणार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. जखमी महिलेला 25 हजार रुपये भरपाई आणि त्यावर वार्षिक 7.5 टक्के व्याज देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांनी दिले.
अलिबाग येथील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने महिलेचा भरपाईचा दावा फेटाळला होता. या निर्णयाला महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करत महिलेचे अपील मंजूर केले.
अपीलकर्ती महिला 15 जुलै 1996 रोजी कुटुंबीयांसह जीपमधून जेजुरीच्या दिशेने प्रवास करत होती. यादरम्यान कार्ला फाटा येथे समोरून आलेल्या ट्रॅक्सने ट्रकला ओव्हरटेक करताना जीपला मागून धडक दिली. या अपघातात महिला जखमी झाली. तिला तात्काळ लोणावळा येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यानंतर सीटी स्कॅन आणि पुढील उपचारांसाठी सायन रुग्णालयात हलवण्यात आले.
अपघातग्रस्त महिलेने उपचारांचा खर्च आणि झालेल्या दुखापतींच्या आधारे भरपाईची मागणी केली होती. मात्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्रात कायमस्वरूपी अपंगत्वाचा उल्लेख नसणे, तसेच रुग्णालयाची सर्व बिले आणि डिस्चार्ज कार्ड सादर न होणे, या कारणांवरून न्यायाधिकरणाने तिचा दावा फेटाळला होता. मात्र, कायमस्वरूपी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नसले, तरी दुखापतीमुळे झालेला त्रास, वेदना आणि उपचारांचा खर्च यासाठी भरपाई देण्याचा विचार करता येतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने ट्रॅक्सचा मालक आणि त्याची विमा कंपनी यांना संयुक्तपणे व स्वतंत्रपणे जबाबदार धरत आठ आठवड्यांच्या आत 25 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या रकमेवर दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत वार्षिक 7.5 टक्के व्याज देण्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
