2027 ची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या हत्येतील दोषीची शिक्षा आणि दोष सिद्धीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरोपीला भाजपच्या तिकिटावर किंवा अपक्ष म्हणून ही निवडणूक लढवायची आहे, ही बाब न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवून घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने नंदलाल रायला जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाने तो दोषी सिद्ध होण्यापूर्वी एक राजकीय कार्यकर्ता आणि भाजपचा सक्रिय पदाधिकारी होता, हे नमूद ेकेल.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नंदलाल राय उर्फ बबलू राय याच्या फौजदारी याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. २०१७ च्या एका हत्या प्रकरणात वाराणसी सत्र न्यायालयाने २०२५ मध्ये नंदलाल रायला दोषी ठरवले होते. हे प्रकरण सिग्रा पोलीस ठाण्यात नोंदवले गेले होते.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले
“एखाद्या राजकारण्याच्या निवडणूक लढवण्याच्या अधिकाराएवढाच सामान्य माणसाचा उदरनिर्वाहाचा अधिकारही महत्त्वाचा आहे. या अपिलाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत याचिकाकर्त्याला स्वतःचे अस्तित्व टिकवता यावे, यासाठी त्याच्या शिक्षेला आणि दोषसिद्धीला स्थगिती देणे योग्य ठरते.”
