न्यायप्रविष्ट बाबींचा सोयीनुसार वापर करीत तुम्ही विरोधकांना बोलायला देत नाहीत. विधिमंडळाचे सभागृह सर्वोच्च आहे. आपल्याला चर्चा करण्यास कोणीही थांबवू शकत नाही, असा आक्रमक पवित्रा आज विरोधकांनी विधानसभेत घेतला.
टीईटी परीक्षेतील घोटाळ्याच्या संदर्भात विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे यावर अधिक चर्चा करता येणार नाही, असे उत्तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. तेव्हा विरोधक आक्रमक झाले. न्यायप्रविष्ट असल्यावर चर्चा करता येत नाही, असा नियम आहे का, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याचे सांगत नागपूरमधील भूखंड घोटाळ्याचा प्रश्न कालही टाळला, असे राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील म्हणाले. सीमाप्रश्न वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही त्यावर चर्चा होते. पण टीईटी परीक्षेतील घोटाळ्यावर चर्चा करायला बंदी कशी, असा सवाल राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी केला. नागपूरमधील भूखंडाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधान परिषदेत भूमिका मांडायला परवानगी दिली जाते. मग आम्हाला का नाही, असा सवाल काँग्रेसचे अशोक चव्हाण केला. यावर ऍडव्होकेट जनरलचा सल्ला घ्या, अशी सूचना दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली.
अजित पवार संतप्त
टीईटी घोटाळ्याच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नातील सत्तारुढ पक्षातील मंत्री व आमदाराशी संबंधित दोन भाग परस्पर वगळल्याने विरोधी पक्ष नेते अजित पवार संतप्त झाले. त्यावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी किंवा सदस्याने उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. प्रश्नांना बदलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्यामुळे अधिवेशन संपण्यापूर्वी या प्रकरणाची चौकशी करून त्याची माहिती सभागृहाला देण्यात येईल आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
