मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या आवारात हवाबंद डस्टबिन बसवण्यात येणार आहेत. उघडय़ा कचरापेटय़ांमुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी आणि रोगराई पसरण्याचा धोका असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 240 लिटर क्षमतेचे 12 हजार कचऱयाचे डबे खरेदी केले जात आहेत.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात हजारो सफाई कामगारांच्या माध्यमातून नियमितपणे कचरा उचलण्याचे काम केले जाते. कचरा डब्यात रहिवाशांकडून मोठय़ा प्रमाणात कचरा आणून टाकला जातो. मात्र शाळा, कॉलेज, महाविद्यालयांच्या आवारात असणाऱया कचरा डब्यांमुळे दुर्गंधी आणि रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. यासाठी पालिका निविदा प्रक्रिया राबवत असून 2 कोटी 95 लाख 92 हजार रुपये खर्च करणार आहे. कचरा उचलण्यासाठी पालिकेकडे असणाऱया कॉम्पेक्टरची क्षमता 240 लिटरची आहे. हे कचरा डबे प्रत्येकी 2466 रुपये खर्च करून घेतले जाणार आहेत.
मुंबईत कचरा कमी होतोय
> मुंबई महानगरपालिकेने 2 ऑक्टोबर 2017 पासून सोसायटय़ांना कचऱयाचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱया इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
> कचरा व्यवस्थापनला प्रोत्साहन देण्यासाठी कचऱयाचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱयापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱयाची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्य जल संधारण योजना राबविणाऱया सोसायटय़ा-आस्थापनांना करात सूट देण्यात येत आहे. त्यामुळे कचऱयाचे दिवसाचे प्रमाण सात ते साडेसात हजार मेट्रिक टनांवरून सुमारे साडेपाच ते सहा हजार मेट्रिक टनांवर आले आहे.
