सामना ऑनलाईन । मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये चार महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीमध्ये बहुवाहतूक परिवहन एकत्रिकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी रू.3.5 हजार कोटी मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे मेट्रो प्रवाशांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पादचारी मार्गांचे रूंदीकरण, साईकलमार्ग, वाहनतळ परिसर, रहदारी सिग्नल सुधारणा, रस्त्यावरील दिवे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्थळदर्शक नकाशे, मेट्रो स्थानकापासून ये-जा करणाऱ्या बस सेवा, रस्त्यावरील फर्निचर इत्यादी सुविधा या प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, सर्व मेट्रो मार्गांखालील रस्त्यांचा विकासही या प्रकल्पांर्गत करण्यात येणार आहे.
मालाड ते मार्वे आणि गोराई ते बोरिवली या दोन्ही 4.5 कि.मी. लांबीच्या अंतरासाठी रोपवे प्रकल्प कितपत शक्य आहे हे पाहण्यासाठी मे. इंडियन पोर्ट रेल ॲण्ड रोपवे कॉर्पोरेशन लि. यांची विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे पूर्व पश्चिम जोडणी निर्माण करता येणार आहे. तसेच मालाड मेट्रो स्टेशन, मार्वे, बोरिवली रेल्वे स्थानक, मेट्रो-2 अ आणि गोराई जेटीपर्यंत पोहोचता येणार आहे. न्यूयॉर्क, कोलंबिया, टर्की इत्यादी ठिकाणी रोपवे प्रकल्प यशस्वी ठरले आहेत, असे प्राधिकरणाचे आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी सांगितले. विशेषत: मुंबईसारख्या शहरांमध्ये लोकांना वाहतूक कोंडीचा सामना नेहमी करावा लागतो. अशा शहरांमध्ये रोपवे प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. हा पायलट प्रकल्प यशस्वी ठरला तर असेच आणखी काही प्रकल्प उभारण्याचा आम्ही प्रयत्न करू असेही ते म्हणाले.
मेट्रो प्रणाली उभारणे म्हणजे केवळ एका जागेहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहचविणारी व्यवस्था नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रवाशांसाठी ही प्रणाली पूर्णपणे समाधान देणारी असायला हवी. केवळ प्रवास करण्यासाठी नव्हे तर समाधानकारक प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना उद्युक्त करणारी प्रणाली उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मेट्रोमधून उतरल्यानंतर गंतव्य स्थानी पोहोचण्यासाठी योग्य त्या सर्व सुविधा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. कवडास बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. प्राधिकरणातर्फे बांधण्यात येणाऱ्या सुर्या धरण प्रकल्पांतर्गत कवडास बंधाऱ्याचे काम करण्यात येणार आहे. या बांधकामासाठी प्राधिकरणातर्फे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. मात्र, सर्व परवानग्या, जमिन संपादन, प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन आणि पर्यावरण आघात निर्धारणाचा अभ्यास इत्यादी जबाबदाऱ्या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या असतील. या बाबतीत आम्ही लवकरच सामंजस्य करार करणार आहोत, असे राजीव म्हणाले.
प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ‘जी’ ब्लॉकमधील सी-65 हा भूखंड मे. गोईसू रियालीटी प्रा.लि. या जपानी कंपनीला रू.2,238 कोटी भाडेपटृीवर 80 वर्षासाठी देण्याचा निर्णय झाला. 12,486 चौ.मी. भूखंडावर 65,000 चौ.मी. बांधकाम करण्याची कंपनीला परवानगी असेल. आता अधिकाधिक कंपन्या वांद्रे-कुर्ला संकुलाकडे आकर्षित होतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. याच बैठकीमध्ये महा मुंबई मेट्रो (म3) संचालन मंडळाचा लोगो प्रकाशित करण्यात आला. हा लोगो तीन इंग्रजी एम अक्षरे एकमेकांशी जोडून बनविला आहे. यातून सर्व 12 मेट्रो मार्ग अव्याहत सेवेत व संचलीत असतील आणि एकमेकांशी जोडलेले राहतील असे दर्शविण्यात आले आहे. हिरवा रंग पर्यावरणपोषकता दर्शवितो तर निळा रंग मजबूती आणि विश्वासार्हता दर्शवितो.
