>> डॉ.ऋतू सारस्वत
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील ताज्या प्रकरणामुळे वैवाहिक बलात्काराला असलेला कायदेशीर अपवाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. विद्यमान कायदे पुरेसे आहेत की स्वतंत्र फौजदारी तरतूद आवश्यक आहे? हा कायद्याबरोबरच विवाह संस्था, स्त्राr-पुरुष संबंध आणि न्यायाच्या संतुलनाचाही प्रश्न बनला आहे.
अलीकडेच ‘ऋषिकेश साहू विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर’ या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराशी संबंधित असा प्रश्न उपस्थित केला, ज्याचे उत्तर केवळ कायद्याच्या एखाद्या एका कलमात शोधणे सोपे नाही. विवाहाच्या चौकटीत पतीने पत्नीशी ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना बलात्काराच्या श्रेणीतून वगळणाऱया कायदेशीर अपवादाच्या घटनात्मक वैधतेवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत तो अपवाद अस्तित्वात असतानाच एखाद्या पतीविरुद्ध बलात्काराच्या आरोपाखाली खटला चालवला जाऊ शकतो का याचा न्यायालय विचार करीत होते. येथे एकीकडे विवाहाच्या चौकटीतील स्त्राrची संमती, प्रतिष्ठा आणि शारीरिक स्वायत्तता यांचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे कायदा ज्या कृत्याला त्यावेळी गुन्ह्याच्या कक्षेबाहेर ठेवतो, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने हाच संघर्ष पुन्हा एकदा आपल्यासमोर आणला आहे.
2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाला आव्हान देणाऱया दोन याचिका दाखल झाल्या. त्यावर देण्यात आलेल्या निर्णयात एकाच खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांची मते वेगवेगळी होती. न्या. राजीव शकधर यांनी म्हटले, ‘विवाह करणारी स्त्राr आपल्या पतीच्या अधीन होत नाही आणि प्रत्येक परिस्थितीत लैंगिक संबंधांसाठी तिने कायमस्वरूपी संमती दिलेली असते असेही नाही.’ दुसरीकडे न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी वैवाहिक बलात्काराला गुह्याच्या श्रेणीत आणण्याबाबत असहमती व्यक्त करताना म्हटले, ‘हा अपवाद असे सांगतो की, पती आणि पत्नी यांच्यातील लैंगिक कृत्य बलात्कार नाही.’ न्यायालयाच्या या दोन्ही मतांच्या दरम्यान केंद्र सरकारने एक वेगळा दृष्टिकोन मांडला आहे. 2024 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद हटविण्यास विरोध केला. सरकारने मान्य केले की, पत्नीच्या संमतीचे उल्लंघन करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार पतीला निश्चितच नाही; परंतु विवाहासारख्या संस्थेच्या चौकटीत होणाऱया कृत्याकडे भारतात मान्य असलेल्या ‘बलात्कार’ या गुन्ह्याच्या स्वरूपात पाहणे अत्यंत विसंगत मानले जाऊ शकते.
ज्या कायद्याची निर्मिती करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे, त्याचे भारतीय सामाजिक संदर्भात गंभीर परिणाम होऊ शकतात हे आपण समजून घेतले पाहिजे. वैवाहिक बलात्काराचा प्रश्न ज्याप्रमाणे केवळ स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेच्या संरक्षणाच्या आधारावर सोपा करून मांडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तितका सरळ नाही. अखेर बंद दरवाजाआड जे काही घडले, त्याच्या सत्यतेची खातरजमा कोणत्या आधारावर केली जाणार? केवळ पत्नीचे म्हणणे पतीला गुन्हेगार ठरविण्यास पुरेसे ठरेल का? अखेर पती स्वतला निर्दोष कसे सिद्ध करणार? वैवाहिक बलात्काराला सामान्य बलात्काराप्रमाणेच गुह्याच्या श्रेणीत ठेवण्याच्या मागणीचा विचार म्हणूनच केवळ भावनिक दृष्टिकोनातून करणे पुरेसे ठरणार नाही.
या दोन्ही परिस्थितींमध्ये असलेले सामाजिक आणि व्यावहारिक अंतरही समजून घ्यावे लागेल. स्त्राrवरील लैंगिक हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह असूच शकत नाही; परंतु त्याचबरोबर बंद खोलीत घडलेल्या एखाद्या घटनेची व्याख्या कशा प्रकारे केली जाईल, तिचे वास्तविक स्वरूप कोणत्या आधारावर निश्चित केले जाईल आणि कायद्याच्या माध्यमातून तिच्यावर उपाय शोधण्याचे सामाजिक परिणाम काय असतील हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत. आधीपासून अस्तित्वात असलेले कायदे स्त्राrला लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण आणि न्यायालयीन दिलासा मिळवून देण्याची व्यवस्था करीत असताना एका नव्या फौजदारी तरतुदीची आवश्यकता आणि तिच्या दूरगामी परिणामांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
कौटुंबिक वादांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्त्रीच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहण्याबरोबरच प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप अशा प्रकरणांमध्ये नवे वाद आणि त्याच्या संभाव्य गैरवापराला वाव निर्माण करणार नाही ना, याचाही विचार करावा लागेल. एखाद्या स्त्राrचे म्हणणे केवळ ती स्त्री आहे म्हणून आपोआप सत्य मानले जाऊ नये. सत्य आणि असत्य यांचा संबंध एखाद्या व्यक्तीच्या लिंगाशी नसून तथ्यांशी असतो.
प्रत्येक सामाजिक समस्येचे समाधान कायद्याच्या माध्यमातून शोधणे योग्य नाही. त्याऐवजी पुरुषांना स्त्रियांची प्रतिष्ठा, संमती आणि लैंगिक स्वायत्तता यांचा आदर करण्यास शिकवले जाईल अशा सामाजिक व्यवस्थेच्या निर्मितीची आवश्यकता आहे. प्रत्येक समस्येचे समाधान त्यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करण्यात शोधले जाऊ नये.
(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत)
