राज्यात पावसाचा खंड पडल्यामुळे शेतातील पिके करपून गेली आहेत. पावसाची तूट आणि त्याचा शेतीवर झालेल्या परिणामामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 36 पैकी 32 जिह्यांतील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांत बारा दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलती लागू करत पाणी, चारा, रोजगार, अन्नधान्याची व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्याच्या 75 टक्के भागांत दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी ‘विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता’ करूनच शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी मदत केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
जुलै महिन्यात सर्वदूर हजेरी लावणाऱ्या पावसाने ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात राज्यात दडी मारली. अशातच देशातून नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी परतीचा प्रवास सुरू केल्याने पावसाच्या पुनरागमनाची शक्यता मावळली होती. पावसाअभावी शेतातील उभी पिके करपल्याने बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शिवसेनेसह राज्यातील विरोधी पक्षाकडून सातत्याने करण्यात येत होती. मंत्रिमंडळ बैठकीतही यावर चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सलग दोन दिवस दुष्काळी भागाचा दौरा करून परिस्थितीची माहिती घेतली होती. त्यानंत आज मदत आणि पुनर्वसन विभागाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी उपाययोजना आणि सवलती लागू झाल्या आहेत.
सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे
पावसाअभावी शेतकऱयांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषी तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश
दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱयांनी बाधित भागातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र, जीपीएस निर्देशांकासह अहवाल पृषी आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे
पंचनाम्यांद्वारे प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीची नोंद घेण्यात येणार असून, बाधित शेतकऱयांना पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. दुष्काळ परिस्थितीच्या पहिल्या कळीमुळे बाधित भागातील शेतकऱयांना विविध शासकीय सवलती व उपाययोजनांचा तातडीने लाभ मिळणार असल्याची माहिती मंत्री मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजुटीने प्रयत्न करूया. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
सवलती आणि उपाययोजना
- जमीन महसुलात सूट
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन
- शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट
- विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी
- रोजगार हमी अंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करणार
- आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे टँकर्स
- शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही
- शेतकरी, शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार
- जनावरांच्या चाऱयाची व्यवस्था करणार
- जलसंधारणाची कामे मोठय़ा प्रमाणात हाती घेणार
- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन
