महायुती सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ आणि दिलेली आश्वासने म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे. एकीकडे कर्नाटक सरकार दुष्काळग्रस्तांसाठी थेट मदत आणि ठोस निधीची तरतूद करत असताना, महाराष्ट्र सरकार मात्र केवळ पाहणी आणि अहवालांच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अडकवत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली.
कोरड्याठाक उपाययोजना
कोरडय़ा दुष्काळाची घोषणा करताना ज्या उपाययोजना सरकारने जाहीर केल्या, त्याही कोरडय़ाठाक आहेत. 265 तालुक्यांत आज पहिला ट्रिगर लागू केला असला तरी किमान तीन आठवडे आधी हे ट्रिगर लागू करायला हवे होते, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.
सरकारकडून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा
दुष्काळ ग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारने काढलेला जीआर म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणारा आणि शेतकऱयांची क्रूर फसवणूक करणारा आहे, 5 ऑक्टोबरच्या पंचनाम्याचा मुहूर्त न शोधता बाधित शेतकऱयांना हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत द्या; किसान सभा
सलग दोन खरीप हंगाम हातातून गेल्यामुळे शेतकरी अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन नाही, उत्पन्न नाही आणि दुसरीकडे शेतीचा खर्च, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाचा खर्च कायम आहे. या वास्तवाचा विचार करून सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे पी गावित, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात व्यक्त केले आहे.
