ऍण्ड्रॉइड ह्या आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा गैरवापर करणे आणि तिचे वर्चस्व बाजारात प्रस्थापित करण्यासाठी विविध गैरमार्गांचा वापर करून प्रतिस्पर्धी कंपन्यांची बेकायदा कोंडी करणे अशा विविध कारणांसाठी टेक जगतातील दिग्गज गुगल कंपनीला युरोपियन संघाने तब्बल ४.३ अरब युरो म्हणजेच जवळ जवळ ३४२७६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच युरोपियन स्टील आणि ऍल्युमिनियमच्या निर्यातीवर मोठे शुल्क लावले आहे. याच ’ट्रान्सअटलांटिक ट्रेड वॉर’ चा एक भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. ’अमेरिकेच्या दंडेलशाहीला हे युरोपियन संघाचे उत्तर आहे का,’ यावर सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. गुगलने आपली ऍंण्ड्रॉइड ही मोबाइल सिस्टम मोबाइल उत्पादकांना मोफत देण्याच्या बदल्यात, त्यांना आपल्या मोबाईलमध्ये गुगल सर्च आणि गुगलचा क्रोम ब्राउझर प्रीइन्स्टॉल करण्याची सक्ती चालवली आहे. त्यामुळे इतर ब्राउझर आणि सर्च इंजिन कंपन्यांचे बाजारातील आव्हानच संपुष्टात येते आहे आणि त्यांच्या व्यवसायावरती घातक परिणाम होतो आहे, असा युरोपियन महासंघाचा आरोप आहे. गुगलने जर आपल्या व्यावसायिक यशासाठी वापरल्या जाणार्‍या गैरमार्गांना वेळीच म्हणजेच येत्या ९० दिवसांत सुधारले नाही तर गुगलला दर दिवसाला त्यांच्या प्रत्येक दिवसाच्या कमाईच्या
५ टक्के दंडाला सामोरे जावे लागेल, असेदेखील गुगलला ठणकावण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, युरोपियन संघातर्फे यापूर्वी ठोठावण्यात आलेला सगळ्यात मोठा दंडदेखील गुगललाच ठोठावण्यात आला होता. २०१७ साली गुगलला ऑनलाइन शॉपिंगसंदर्भातल्या तक्रारींवरती हा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यावेळीदेखील गुगलने आपल्या स्पर्धक कंपन्यांची गैरमार्गाने गळचेपी करण्याचे आरोप प्रतिस्पर्धी कंपन्यांकडून करण्यात आले होते. त्यावेळी गुगलला २.४ अरब युरो म्हणजेच १९,१३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. गुगलने मात्र या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचे ठरवले असून, आम्ही ऍड्रॉइडच्या सेवेमार्फत सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा केला आहे.
