लेख – मुदतवाढीवरून पाकिस्तानी सैन्यात फूट

706

>>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

पाकिस्तानात सुरुवातीपासूनच लष्कर सर्वेसर्वा आहे. लष्कर म्हणेल तो पंतप्रधान होतो. मात्र सध्या तिथे लष्करप्रमुखाचे पदच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. ही अभूतपूर्व घटना आहे. पाकिस्तानचे विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांचा मुदतवाढीचा इम्रान सरकारचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला आहे. जनरल बाजवा यांना मुदतवाढ मिळते की त्यांची गच्छंती होते हे पुढील सहा महिन्यांनंतर कळेल. मात्र या मुद्यांवरून पाकिस्तानी सैन्य दोन गटांत विभागले गेले आहे. हिंदुस्थानच्या दृष्टीने हा शुभशकूनच आहे.

पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच तिथे लष्कर सर्वशक्तिमान राहिले आहे. लष्कर म्हणेल तो पंतप्रधान होतो अशी स्थिती असताना सध्या तिथे लष्करप्रमुखाचे पद वादाच्या भोवऱयात सापडणे ही अभूतपूर्व घटना आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. त्यांना इम्रान खान सरकारने 19 ऑगस्ट रोजी एकदम तीन वर्षांची मुदतवाढ देऊन टाकली.

पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच तेथील लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांना न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले गेले. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी यापुढे पाकिस्तानी संसदेने लष्करप्रमुखांची मुदत वाढविण्याबद्दल कायदा करावा आणि त्यानुसार अधिसूचना काढावी असे सुचविले आहे. आता सहा महिन्यांनंतर जनरल बाजवा यांची त्यांच्या लष्करप्रमुख पदावरून गच्छंती होते की त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जातो, की ते स्वतः त्यांच्या पदाचा राजीनामा देतात हे येणारा काळच सांगेल.

इम्रान खान सरकारच्या पाकिस्तानी लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांच्या मुदतवाढीच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले. ही अधिसूचना काढताना वैध प्रक्रिया अवलंबिली नाही असे न्यायालयाने म्हटले. पाकिस्तानी जनतेत अत्यंत विश्वासाचे स्थान असलेल्या लष्करप्रमुखाच्या पदाला ‘शटल कॉक’ बनवून टाकल्याचा गंभीर आरोपही न्यायालयाने इम्रान खान सरकारवर केला. लष्करप्रमुख बाजवा यांच्या कृपेने दीड वर्षापूर्वी इम्रान खान पंतप्रधान बनले, जोपर्यंत लष्कराची मर्जी आहे तोपर्यंत ते या पदावर राहतील. त्यामुळे नोव्हेंबर 2019 मध्ये निवृत्त होणाऱया बाजवा यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यास आपली पंतप्रधानपदाची खुर्ची सुरक्षित राहील असा इम्रान खान यांचा विचार होता. परंतु बाजवा यांच्या मुदतवाढीमुळे लष्करातील इतर जनरल नाराज झाले. लष्करप्रमुख बनण्याचे आपले स्वप्न भंगले म्हणून त्यांनी इम्रान खान यांच्याविरुद्ध कारस्थान करणे सुरू केले व पाकिस्तानी लष्कर दोन गटांत विभागले गेले.

काही दिवसांपूर्वी मौलाना फजलूर रहमान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इस्लामाबादपर्यंत महामोर्चा काढला होता. सुरुवातीला या मोर्चाला पाकिस्तानचे लष्कर परवानगी देणार नाही अशा बातम्या येत असतानाच तो मोर्चा निघाला आणि इस्लामाबादपर्यंत येऊन धडकला. हा मोर्चा इस्लामाबादपर्यंत पोहोचण्यासाठी तेथील लष्कराच्या मधल्या फळीतील असंतुष्ट अधिकाऱयांनी मदत केली. मौलाना फजलूर रहमान यांचा मोर्चा अचानक मागेही घेण्यात आला. मोर्चा मागे घेण्यामागे रहमान यांना पाकिस्तानच्या लष्कराने पंतप्रधान इम्रान खान यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्याचे आश्वासन दिले असावे. पाकिस्तानमध्ये या आधी चार वेळा लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ दिली आहे. अयुब खान, झिया उल हक आणि परवेझ मुशर्रफ यांनी स्वतःलाच मुदतवाढ दिली. फक्त जनरल कयानी यांना पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तानचे सरकार असताना मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु तेव्हा हे मुदतवाढीचे प्रकरण न्यायालयात गेले नव्हते. ते आताच का गेले? न्यायालयाने याबाबत सुनावणी करण्याचे ठरविताच इम्रान खान यांनी जाहीरपणे सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्ती सीआयएचे एजंट आहेत आणि ते हिंदुस्थानच्या इशाऱयावर काम करीत आहेत असा गंभीर आरोप केला. त्यामुळे तर सर्वोच्च न्यायालय संतापले आणि त्याने इम्रान खानला धडा शिकविण्याचे ठरविले.

पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून लष्कराने पाकिस्तानी जनतेला कश्मीर मुद्यामुळे स्वतःच्या बाजूने ठेवले. ‘‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’’ अशा घोषणा दिल्या आणि यासाठी आपले लष्कर जगात शक्तिमान असले पाहिजे, असे सांगितले. पाकिस्तानी जनतेने लष्कराचा न झेपणारा खर्च सहन केला. पाकिस्तानी जनतेला विश्वास होता की, आपल्या लष्करामुळे एक दिवस कश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल. लष्कराने पाकिस्तानी जनतेचे भावनिक शोषण करून देशातील सर्व संस्थांवर कब्जा मिळविला.

आता कलम 370 निष्प्रभ झाल्यामुळे जम्मू-कश्मीरचे अस्तित्व समाप्त झाले आहे. आपण पोसलेले सैन्य याबाबत कडक कारवाई करून हिंदुस्थानला धडा शिकवेल आणि कश्मीर पाकिस्तानात आणेल अशी पाकिस्तानी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. सध्या पाकिस्तानी लष्कर युद्ध करायचे विसरून गेले आहे. स्वस्तात उपलब्ध दहशतवाद्यांचा वापर करून पाकिस्तानी लष्कर हिंदुस्थानात दहशतवाद वाढवत होते. काही झाले की, हिंदुस्थानला अण्वस्त्रांचा धाक दाखवायचा एवढेच काम हे लष्कर करत होते. याआधी हिंदुस्थान सरकार या धमकीपुढे दबत होते. आता नाही. आपल्या लष्कराचे सामर्थ्य किती पोकळ आहे हे पाकिस्तानी जनतेला कळले. त्यामुळे आता पाकिस्तानचे वेगवेगळे घटक लष्कराच्या सामर्थ्यावर प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, बेकारी यामुळे पाकिस्तानची सामान्य जनता हैराण असून ‘‘कश्मीर प्रश्न बाजूला ठेवा आणि महागाईवर बोला’’ ही तेथील जनतेची मागणी आहे.

बहुविध उद्योगात पैसे मिळवत असल्याने पाक लष्करातील पंजाबी जनरल्स आपला लढाईचा मुख्य ‘धंदा’ पूर्ण विसरून गेले आहेत. सध्या पाकिस्तानात बलूच, पश्तुन, सिंधी लोकांमध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या विरोधात टोकाच्या रागाची भवना आहे. पाकिस्तानच्या ‘कश्मीर जिहाद’ला समर्थन देण्याच्या मानसिकतेत ते नाहीत. पाकिस्तानी सैन्याने आतापर्यंतच्या कश्मीर युद्धात पश्तुन आदिवासींना हिंदुस्थानविरुद्ध लढवलं. याकामी त्यांनी पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागातून तयार झालेले दरिद्री, अशिक्षित, जन्मजात लढाऊ आणि पश्तुन म्हणजे पठाणांना नेहमी अफगाणिस्तान आणि हिंदुस्थानविरुद्ध वापरलं आहे, पण हे तंत्र आता पूर्वीएवढं प्रभावी नाही. रिकाम्या तिजोरीमुळे पाकिस्तानी सेना हिंदुस्थानसोबत कश्मीरसाठी युद्ध लढू शकत नाही. सैन्याने युद्धाचा जुगार खेळलाच तर पाकिस्तानची 1971 पेक्षा वाईट अवस्था होऊन तीन-चार तुकडे होतील. अशा वेळी पाकिस्तानी जनता त्यांच्या सैन्याला किती पुढे रेटत राहील? हिंदुस्थानने पाकिस्तानी सैन्याच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न चालूच ठेवला पाहिजे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या