>> सनत कोल्हटकर
चीनतर्फे ‘ग्वादार’ बंदरापर्यंत बांधला जात असलेला महामार्ग आणि तेथे मोठ्या संख्येने काम करणारे चिनी कामगार यामुळेही पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता आहे. या महामार्गामुळे पाकिस्तानमध्ये रोजगार निर्माण व्हायला हवा होता. मात्र तसे काही घडलेले नाही. उलट चिनी कामगारच सर्वत्र दिसू लागल्याने पाकिस्तानी जनता अस्वस्थ आहे. त्यामुळे त्यांचा या महामार्गाला वाढता विरोध आहे. चीनने जर पुढेही पाकिस्तानला आर्थिक मदत करावयाचे ठरविले तर तो चिनी तंत्रज्ञ आणि कामगारांना मोठ्या संख्येने पाकिस्तानातील विविध प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी आणणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था या पद्धतीने ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. पाकिस्तानची वाटचाल भविष्यात कशी आणि कुठे होते याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानतंर तिजोरीतील खडखडाट पाहून इम्रान खान यांना त्यांची पुढील वाटचाल किती खडतर आहे याचा अंदाज आला असेल. एकीकडे इतकी वर्षे भरघोस मदत करणारी अमेरिका दुरावलेली तर दुसरीकडे पाकिस्तानला अनेक देशांनी ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकलेले. त्यात कडव्या दहशतवादी संघटनांचे अंतर्गत आव्हान आहेच. अशा कंगाल अवस्थेत पाकिस्तानला मदत करू शकणारे दोनतीनच देश उरतात. एक सौदी अरेबिया आणि दुसरा चीन. सौदी अरेबियाने किती मदत केली आहे हे गुलदस्त्यात ठेऊन इम्रान खान त्यांच्या लोकांना सौदी अरेबियाने 3 अब्ज रुपयांची मदत केली असल्याचे सांगतात. तसेच 3 अब्ज रुपयांचे इंधन ही यापुढील काळात सवलतीने अथवा उधारीवर देण्याचे आश्वासन दिल्याचेही सांगितले जाते आहे. हे सहाय्य इंधन खरेदीतील सवलतीच्या स्वरूपात मिळेल अशी चर्चा होती, पण तेदेखील पूर्णपणे पाकिस्तानपर्यंत पोहोचले नसल्याचे बोलले जाते.
इम्रान खान यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीन भेटीत त्या देशाने काय मदत केली अथवा देण्याचे आश्वासन दिले हेही गूढच आहे. पाकिस्तानातील राजकीय विश्लेषकांनी इम्रान खान यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. चीन स्वतः अमेरिकेबरोबरील व्यापार युद्धाचे चटके अनुभवत आहे. आतापर्यंत कुठल्याही देशाला चीनने मदत करताना मराठीतील म्हणीप्रमाणे ‘आवळा देऊन कोहळा काढणे’ या उक्तीनुसारच वर्तन केले आहे. त्यामुळे केवळ हिंदुस्थानला खिजवणे या एका कारणासाठी पाकिस्तानला किती मदत करावी याचा चीनने निश्चित विचार केला असणार. गुंतवणुकीतील ‘रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट’ या उक्तीनुसार चीन पाकिस्तानला मदत करताना स्वतःचे नाणे पुरेपूर वाजवून घेणार हे जाहीर आहे.
पाकिस्तानला चीनकडून फार मोठे ‘पॅकेज’ मिळाले आहे अशी घोषणा पाकिस्तानच्या पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मध्यंतरी केली. मात्र याचा तपशील आपण देऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वी जाहीर केलेली सौदी अरेबियाची मदतही अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे चीनकडून जे अर्थसहाय्य मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे ते फक्त ‘शाब्दिक’ आहे की सांत्वनपर आहे हे स्पष्ट झालेले नाही.
गेले काही दिवस ज्या पद्धतीने पाकिस्तानला तेथील दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल अमेरिका समज देत आहे, कानउघाडणी करीत आहे या गोष्टीही इम्रान खान सरकारवरील दबाव दर्शवीत आहेत. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांवर अपेक्षित कारवाई न केल्यास आय.एम.एफ.ला (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) पाकिस्तानला आर्थिक मदत करण्यास विरोध केला जाईल असेही अमेरिकेने जाहीर केले आहे. तसेच पुढे जर आय.एम.एफ.ने मदत करावयाची ठरविलीच तर त्या आर्थिक मदतीचा विनियोग पाकिस्तान त्याला चीनकडून मिळालेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करणार नाही याची हमी पाकिस्तानने द्यावी असेही अमेरिकेने ठणकावले आहे. म्हणजे आय.एम.एफ.ने पाकिस्तानला कर्ज दिलेच तर त्याच्या विनियोगावर अमेरिका बारीक लक्ष ठेवू इच्छिते. आय.एम.एफ.च्या गंगाजळीत अमेरिकेचा सर्वात जास्त मोठा वाटा असल्याने अमेरिकेच्या इशार्‍याकडे आय.एम.एफ. दुर्लक्ष करू शकणार नाही.
या वर्षअखेरीपर्यंत पाकिस्तानने तेथील दहशतवाद्यांवर अपेक्षित कारवाई केली नाही तर जानेवारीला ‘फायनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स’ या जागतिक दहशतवाद्यांना होणार्‍या आर्थिक पुरवठ्यावर बारीक लक्ष ठेवणार्‍या संस्थेच्या बैठकीत पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’ मधून काढून ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकले जाईल अशीच लक्षणे आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला तेथील दहशतवाद्यांविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडावी लागेल. काळ्या यादीत गेल्यानंतर जगातील कोणतीही संस्था पाकिस्तानला आर्थिक अथवा तत्सम मदत करू शकणार नाही. ‘फायनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स’ या संघटनेत जगातील 37 विकसित आणि विकसनशील देशांचा समावेश आहे.
या काळ्या यादीत या पूर्वीच इराण, उत्तर कोरिया, सीरिया असे अनेक देश समाविष्ट आहेत. या काळ्या यादीत समावेश झाल्यास पाकिस्तानची दिवाळखोरी जाहीर करण्याकडे जोरदार वाटचाल होईल हे स्पष्ट आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे तेथील निवडणुकीत निवडून आले खरे, पण त्यांच्याकडे तो देश चालविण्याची क्षमताच नाही असे तेथील टीकाकार आता जाहीरपणे बोलू लागले आहेत.
तोंड दाबून बुक्यांचा मार अशी अवस्था इम्रान खान यांची झाली असल्यास नवल नाही आणि त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर मिळणारे हे अपयश पाकिस्तानला मोठ्या गर्तेत घेऊन जाईल असे पाकिस्तानातील अनेक अर्थतज्ञ, विश्लेषक आणि अनुभवी पत्रकार सांगत आहेत.
पाकिस्तानच्या अंतर्गत समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केले की तेथील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी कश्मीरसारख्या विषयांवर तेथील लोकांचे लक्ष वेधून घेणार्‍या घटना यापूर्वी पाकिस्तानी राज्यकर्ते घडवून आणत. मात्र सध्या हिंदुस्थानी लष्कराला कश्मीरमध्ये पुरेसे अधिकार दिले गेले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान कश्मीरमध्ये त्याला हवी तशी गडबड करू शकत नाही हे त्या देशाचे दुःख आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तान आणि इराण या देशांच्या सीमा पाकिस्तानला भिडलेल्या आहेत. त्यापैकी अफगाणिस्तानमध्येच पाकिस्तान वारंवार गडबड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नुकतीच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख, परराष्ट्रमंत्री व अर्थमंत्र्यांसमवेत अबुधाबीला भेट दिली. अबुधाबीकडून पाकिस्तान मोठ्या अर्थसहाय्याची अपेक्षा करत आहे, पण पाकिस्तान चीनच्या कर्जात किती अडकला आहे याची कल्पना येत नसल्याने अबुधाबीनेही मदतीचा हात आखडता घेतला असावा असे दिसत आहे.
चीनतर्फे ‘ग्वादार’ बंदरापर्यंत बांधला जात असलेला महामार्ग आणि तेथे मोठ्या संख्येने काम करणारे चिनी कामगार यामुळेही पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता आहे. या महामार्गामुळे पाकिस्तानमध्ये रोजगार निर्माण व्हायला हवा होता. मात्र तसे काही घडलेले नाही. उलट चिनी कामगारच सर्वत्र दिसू लागल्याने पाकिस्तानी जनता अस्वस्थ आहे. त्यामुळे त्यांचा या महामार्गाला वाढता विरोध आहे. चीनने जर पुढेही पाकिस्तानला आर्थिक मदत करावयाचे ठरविले तर तो चिनी तंत्रज्ञ आणि कामगारांना मोठ्या संख्येने पाकिस्तानातील विविध प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी आणणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था या पद्धतीने ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. पाकिस्तानची वाटचाल भविष्यात कशी आणि कुठे होते याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
