>> श्रीरंग बरगे
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रश्नावर तसेच एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी सहा महिने दीर्घकालीन संप झाला. पण त्या काळात देऊ केलेली वेतनवाढ विसंगत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. तथापि, ही वाढ करताना सेवा ज्येष्ठता न पाळल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही असंतोष कायम आहे. एसटीच्या स्थापनेपासूनची आंदोलने व त्यावर निघालेले तोडगे यांचा लेखाजोखा पाहिला तर असंतोष कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन नेहमी कमी पडले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनातील खदखद वारंवार दिसून येत आहे.
एसटीतील कामगार चळवळीचा इतिहास पाहिला तर स्थापनेपासून गेल्या 76 वर्षांत साधारण 13 हजारांपेक्षा जास्त दखल घेण्यासारखी आंदोलने झाली. पण यातील बहुतेक आंदोलनात मोठा संघर्ष उभा करूनही आंदोलने योग्य प्रकारे न हाताळली गेल्याने किंवा कामगारांचे प्रश्न पूर्णतः निकाली काढण्यात प्रशासनाला अपयश आले. तसेच आंदोलनातून मार्ग काढून प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभी करण्यात व्यवस्थापन व सरकार अपयशी ठरल्याने आंदोलन सिलसिला सुरूच आहे. किंबहुना प्रत्येक आंदोलनाच्या शेवटी निघालेला अर्धवट तोडगा पुढच्या आंदोलनाचे बीज पेरून जातो.
एसटी महामंडळात एकूण 28 कर्मचारी संघटना असून त्यातील बहुतांशी संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांवर शासनाला व एसटी प्रशासनाला पत्रे दिली आहेत. काहींनी आंदोलन करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. याचाच अर्थ दीर्घकालीन संपानंतर निघालेल्या तोडग्यामुळे आग आटोक्यात आली, पण धगधग कायम आहे.
दीर्घकाळ चाललेल्या संपकाळात कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या मध्यस्थीने देऊ केलेली विसंगत वेतनवाढ हीच येऊ घातलेल्या आंदोलनाचे बीज आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या महागाई भत्त्याचा फरक, बेकायदेशीर बदल्या, रजा देण्यात आणि चालक व वाहक यांना कामगिरी लावण्यात होणारा पक्षपातीपणा, तसेच कर्मचाऱ्यांना अधिकारी व पर्यवेक्षकांकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक ही असंतोषाची मुख्य कारणे आहेत.
पूर्व इतिहास पाहिल्यास कामगारांच्या मागण्यांवर आर्थिक विषयात वेळोवेळी सरकारने मध्यस्थी केली. पण कधीही समाधानकारक वेतन देण्यात आलेले नाही किंवा प्रश्न पूर्णतः निकाली निघालेला नाही. त्यामुळे असंतोष कायमस्वरूपी आहे. नुकत्याच झालेल्या दीर्घ संपकाळात सरकारच्या मध्यस्थीने वेतनवाढ झाली. त्यात सेवाज्येष्ठता पाळली गेली नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येतो, पण तो कधीही वेळेवर दिला गेला नाही. त्याचा 2018 पासूनचा फरक मिळालेला नाही. आर्थिक प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती. ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार होती, पण आठ महिने उलटून गेले तरी समितीने अहवाल सादर केला नाही. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत जेवढी आंदोलने झाली. त्यातील मागण्या आर्थिक विषयाशी निगडित असल्या तरी कर्मचाऱ्यांचा सर्वात जास्त राग व्यवस्थापनातील महत्त्वाचे घटक असलेल्या विभाग नियंत्रक, आगार व्यवस्थापक व आगारातील पर्यवेक्षक यांच्यावर दिसून आला. त्यांच्याकडून अजूनही कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही. कर्मचारी त्यांच्या कामासाठी विभाग नियंत्रक व आगार व्यवस्थापक यांना भेटायला गेले असता त्यांना चार-चार तास ताटकळत उभे रहावे लागते. भेटीदरम्यान म्हणणे नीट ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना अर्वाच्च भाषेत बोलले जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आगार पातळीवर चालक, वाहक व यांत्रिकी कर्मचारी यांना रजा देण्यात आणि कामगिरी लावण्यात पक्षपातीपणा केला जातो. कामगिरी लावण्यासाठी संबंधित अधिकारी व पर्यवेक्षक वेगवेगळय़ा प्रकारच्या मागण्या करतात. भ्रष्टाचार होतो. त्याचप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना वाईट वागणूक दिली जाते.
हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी महामंडळाच्या स्थापनेपासून स्वतःची ‘कामगार शाखा’ आहे. पण तिला काहीही अधिकार नाहीत. कामगार अधिकारी यांनी केलेली एखाद्या कामाची शिफारस विभाग नियंत्रक व आगार व्यवस्थापक सरळ सरळ धुडकावून लावतात. किंबहुना ही शाखा अधिकार नसलेली शाखा म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. फक्त कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी व पत्रे संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवणे एवढेच काम ही शाखा करते. विनोदाने या शाखेला एसटीमध्ये ‘पोस्टमन’ असे म्हटले जाते. या शाखेचे हे काम कागदावर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही. यात खूप त्रुटी आहेत. किंबहुना अधिकार मर्यादित आहेत म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या शाखेला 32 कामगार अधिकारी मंजूर आहेत, पण प्रत्यक्षात मात्र 18 अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. पाच अधिकाऱ्यांकडे दोन-दोन जिह्यांचा कार्यभार आहे. त्यामुळे ते कामगारांना वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत व अतिरिक्त कामामुळे ते कामगारांच्या प्रश्नात मध्यस्थी करू शकत नाहीत.
एपंदर वाढलेल्या संघटना, कर्मचाऱ्यांची वारंवार होणारी आंदोलने पाहिली तर या शाखेला अजून अधिकार दिले पाहिजेत. कर्मचारी व अधिकारी यांची रिक्त पदे भरण्यात आली पाहिजेत. मुख्य कामगार अधिकारी व विभाग नियंत्रक ही एकाच दर्जाची पदे आहेत. त्यामुळे विभाग नियंत्रक त्यांचे ऐकत नाहीत. कामगारांचे प्रश्न सुटण्यास अडचणी येत असल्याने काही वर्षांपूर्वी सुधाकर परिचारक अध्यक्ष असताना संचालक मंडळाने मुख्य कामगार अधिकारी यांना उप महाव्यवस्थापकपदाचा दर्जा द्यावा व त्यांना विशेष अधिकार असावेत हा ठराव संमत केला होता. पण त्याला केराची टोपली दाखविण्यात आली. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आली पाहिजे. कारण कामगारांमध्ये असंतोष राहिला तर त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होतो. महामंडळात आतापर्यंत 13 हजार वेगवेगळय़ा प्रकारची आंदोलने झाली व त्यात भर पडत आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. औद्योगिक अशांतता कायम आहे. त्याचा परिणाम व्यवसायावर होत आहे. संप, बंद, उपोषणे यामुळे महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याशिवाय आंदोलनाचा सिलसिला सुरूच आहे.
कामगारांच्या मागण्यांवर निश्चित तोडगा काढण्यात प्रशासनाला कायम अपयश आले आहे. इतिहास पाहिला तर कामगारांच्या मागण्यांवर संबंध नसलेले, अभ्यास नसलेले राजकीय नेते कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करतात व त्यांना माहिती कमी असल्याने निश्चित तोडगा निघत नाही आणि असंतोष कायम राहिला आहे. आंदोलनाची परंपरा खंडित करण्यासाठी व्यवस्थापनाची स्वतःची सक्षम यंत्रणा असली पाहिजे व मागण्या पूर्ण निकाली काढण्यात आल्या पाहिजेत. मागण्यांवर निश्चित तोडगा काढण्यात व्यवस्थापनाला नेहमी अपयश आल्याने कामगारांमध्ये खदखद कायम आहे व हे व्यवस्थापन आणि सरकार या दोघांचेही अपयश आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
(लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
