देशात सध्या गहू आणि साखरेचे मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले आहे. अशातच देशात या दोन्ही पिकांना निर्यातबंदी केली आहे. ही निर्यातबंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिले. तसेच ऊस कारखाना फायद्यात आणण्यासाठी कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव येथे संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सुमननगर नियोजित 30 केएलपीडी क्षमतेच्या डिस्टिलरी, इथेनॉल प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणि बबनराव ढाकणे यांच्या सामाजिक व राजकीय जीवनकार्यावर आधारित ‘महाराष्ट्र विधान मंडळातील बबनराव ढाकणे’ या संपादित ग्रंथाचे प्रकाशन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक बबनराव ढाकणे, आमदार नीलेश लंके, आमदार संग्राम जगताप, राधेश्याम चांडक, ऍड. प्रतापराव ढाकणे, हृषिकेश ढाकणे, नरेंद्र घुले, शेखर घुले उपस्थित होते. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे दृकश्राव्य पद्धतीने या कार्यक्रमास उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, कोणत्याही कारखान्यातील यशाचे श्रेय जसे मालकाला आहे. त्याहून अधिक ऊसउत्पादक शेतकरी व कामगारांनाही आहे. नगर जिल्ह्याला सहकार चळवळीचा वारसा आहे. सर्वाधिक साखर कारखाने या जिह्यात आहेत. साखर कारखान्यांनी नुसते साखरेचे उत्पादन घेतल्याने कारखाना फायद्यात येणार नाही. यासाठी इथेनॉल निर्मिती व इतर पर्यायी उत्पादन घेणे आवश्यक आहे. साखर कारखानदारांनी डिस्टलरी प्रकल्प काढल्याने उसाला टनाला 100 रुपये जादा भाव देण्याची ताकद निर्माण होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी इथेनॉल, अल्कोहोल, वीज निर्मितीकडे वळावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, आजही साखरेला टनामागे 400 रुपये तोटा सहन करावा लागतो. साखर कारखाना काढणे हा तोटय़ाचा व्यवसाय झाला आहे. कारखाना फायद्यात आणण्यासाठी इथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे.
बबनराव ढाकणे म्हणाले, राजकारणासह इतर कोणत्याही क्षेत्रात काहीही घडले तर त्यामागे पवारांची खेळी असल्याची चर्चा सर्वच क्षेत्रात सुरू असते. मात्र, पवारांचे राजकारण सामान्य लोकांच्या हितासाठी असते, त्यामुळे राज्यातील जनता त्यांच्यामागे समर्थपणे उभी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना पैसे मिळतात हे केंद्राला पाहावत नाही
‘पूर्वी केंद्र सरकारमध्ये शेतकऱयांच्या प्रश्नांची जाण असणारी मंडळी होती. आता तसे राहिले नाही. उलट शेतकऱयांना दोन पैसे जास्त मिळू लागले, तर सध्याच्या केंद्र सरकारला पाहावत नाही. शेतकऱयांच्या हातात पैसे येऊ लागले की धोरणे बदलली जातात. सध्या साखर आणि गहू उत्पादनातून शेतकऱयांना पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना या दोन्हींच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱयांचे नुकसान होणार असून, याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे,’ असा आरोप शरद पवार यांनी केला.
भविष्यात 100 टक्के बायोइथेनॉलचा वापर होणार – नितीन गडकरी
नितीन गडकरी म्हणाले, आज साखरधंद्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. आपली गरज 260 लाख टन आहे. मात्र, उत्पादन 360 लाख टन आहे. 40 हजार कोटींची साखर निर्यात करूनही साखर शिल्लक आहे. तेव्हा जास्तीचे साखर उत्पादन न घेता कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळले पाहिजे. शुगरकेन ज्युसपासून सायरस निर्माण केले पाहिजे. देशाची 2 लाख कोटी रुपये एवढी इथेनॉल अर्थव्यवस्था आहे. देशात फ्लेक्स इंजिनवर चालणारी वाहने निर्मितीस सुरुवात झाली आहे. भविष्यात पेट्रोलऐवजी 100 टक्के बायोइथेनॉल वापर होणार आहे. तेव्हा कारखान्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी इथेनॉल निर्मिती करावी. त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य देण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही गडकरी यांनी दिली.
