सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार ‘इलेक्ट्रिक स्कूटर’, तीन वर्ष मोफत सर्व्हिस

हिंदुस्थानात ग्राहक मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यास पसंती देत आहेत. ज्यामुळे प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यास मदत होत आहे. दिल्लीनंतर आंध्र प्रदेश सरकार अधिकाधिक प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी पावले उचलणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारच्या एजन्सींच्या मदतीने ईएमआयवर इलेक्ट्रिक दुचाकी पुरवण्याच्या योजनेवर विचार करीत आहे. यात फक्त राज्य सरकारमधील सध्याचे कर्मचारीच नव्हे तर सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांनाही या योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे.

या योजनेमुळे केवळ प्रदूषणाची पातळी कमी होणार नाही, तर लोकांच्या खिशावरील पेट्रोल डिझेलचा भारही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. ही इलेक्ट्रिक दुचाकी सिंगल चार्जमध्ये 40-100 किमीचा पल्ला गाठते. यासोबतच ईव्हीवर तीन वर्षांसाठी नि: शुल्क ग्राहकांना सर्व्हिस देखील मिळणार आहे. ज्यामुळे ग्राहकांची मोठी बचत होणार आहे. कर्मचारी 24 ते 60 महिन्यांत इलेक्ट्रिक स्कूटरची रक्कम सहजपणे परतफेड करू शकतात.

आंध्र प्रदेशने आधीच आपले इलेक्ट्रिक वाहनांवरील धोरण जाहीर केले होते. पुरवठा व मागणी या दोन्ही बाजूस ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम भागधारकांना प्रोत्साहन देऊन राज्याला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनविण्याचे आंध्र प्रदेशचे उद्दीष्ट आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने ईव्ही पार्क विकसित करण्यासाठी 500 ते 1000 एकर जागेचे वाटप प्रस्तावित केले आहे. ज्यामध्ये प्लग-एन्ड-प्ले अंतर्गत सुविधा, सामान्य सुविधा आणि बाह्य पायाभूत सुविधा देखील असतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या