गेल्या अडीच महिन्यांपासून पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाला आहे. कोरड्या पडलेल्या शेतकर्यांच्या डोळ्यातून आता अश्रूही निघेनासे झाले आहेत. खिशात दमडी नाही, शेतीचा उन्हाळा कसा घालवायचा नि लहानग्यांचे पालनपोषण कसे करायचे, या चिंतेत शेतकरी असताना दुसरीकडे सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मुहूर्ताची वाट पाहत आहे. त्यातच भर म्हणून, पीकविमा कंपन्या शेतकर्यांच्या पदरात काही पडू नये यासाठी थेट बोगसगिरीवर उतरल्या आहेत.
नियमानुसार पीकविमा भरपाई देण्यासाठी आधी ‘पीक कापणी’ मोहीम राबवणे गरजेचे असते. सध्या विमा कंपन्यांच्या वतीने ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मात्र, या नावाखाली विमा कंपन्या शेतकर्यांना कशा प्रकारे फसवत आहेत, याचा जिवंत पर्दाफाश वडवणी तालुक्यातील बाहेगव्हाण येथील शेतकर्यांनी केला.
विमा कंपनीच्या अधिकार्यांनी गोळा केलेला कापूस आपल्या काट्यावर मोजला, तेव्हा त्याचे वजन 21 किलो भरले. परंतु, शेतकर्याला संशय आल्याने त्याने स्वतःच्या खऱ्या काट्यावर तोच कापूस मोजला, तेव्हा त्याचे वजन अवघे 2 किलो 71 ग्रॅम भरले! शेतात पीक उत्पादन जास्त दाखवले तर विमा भरपाई द्यावी लागणार नाही, यासाठीच विमा कंपन्यांनी ही लबाडीची शक्कल लढवली होती. शेतकर्याने ही बनवाबनवी उघडी पाडताच आणि इतर शेतकर्यांना एकत्र जमवताच, विमा कंपनीच्या अधिकार्यांनी तिथून पळ काढला.
विमा कंपन्या आणि सरकार यांचे कसे साटेलोटे असते, हे यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. गेल्या 4-5 वर्षांपासून या कंपन्या बीड जिल्ह्यातील शेतकर्यांची घोर फसवणूक करत आहेत. अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान होऊनही शेतकर्यांच्या हाती काहीच पडले नव्हते. विमा कंपन्या फक्त कागद रंगवून ‘झोल’ करत आहेत आणि शेतकर्यांना काहीच मिळत नाही, या मानसिकतेतून बहुतांश शेतकर्यांनी यंदा पीकविमा भरलाच नव्हता.
त्यातच आता दुष्काळाचे संकट अधिक गडद झाले आहे. बीड जिल्ह्यात पावसाअभावी सोयाबीन जळून गेले, कापसाला बोंडेच आली नाहीत आणि ऊसासारखे पीकही उद्ध्वस्त झाले. संपूर्ण खरीप हंगामच हातातून गेला आहे. बियाणे, खते आणि शेतीच्या मशागतीसाठी खिशात होते तेवढे पैसे खर्च करून शेतकर्याने घाम गाळला होता. मात्र, यंदा निसर्गाने आणि व्यवस्थेने शेतकर्याचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. भविष्याच्या चिंतेने शेतकरी पूर्णपणे नैराश्यात आणि भीतीमध्ये जगतात. अशा भयंकर परिस्थितीत शेतकर्यांना सरकार आणि विमा कंपन्यांकडूनच आधाराची अपेक्षा होती; मात्र दोघेही त्यांची घोर फसवणूक करत आहेत.
