आपली ओळख पटवून देण्यासाठी जे महत्त्वाचे दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखवले जातात, त्यात प्रामुख्याने आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्राचा समावेश असतो. मात्र, आता यात एक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. कारण, लवकरच जन्मदाखला महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे. दिनांक 1 ऑक्टोबर पासून जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा लागू होणार आहे.
मूळच्या 1962 सालच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करणारं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं होतं. 2023च्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केलं. त्यानुसार आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून विधेयकाची लवकरच अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
या विधेयकानुसार, आता जन्मदाखला हा शाळा तसंच महाविद्यालयीन प्रवेश, चालक परवाना काढण्यासाठी अर्ज करतेवेळी, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करताना, आधार कार्ड काढताना, विवाहाची नोंदणी तसंच सरकारी खात्यातील नोकरीसाठी अर्ज करताना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. थोडक्यात जन्मदाखल्यावर वरील सर्व दस्तऐवज विनासायास काढता येणार आहेत.
केंद्र आणि राज्य स्तरावर जन्मदर तसेच मृत्युदराचा तपशीलवार डेटा तयार करण्याच्या उद्देशाने जन्म आणि मृत्युच्या नोंदणी संदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जन्म आणि मृत्युच्या आकडेवारीची देवाणघेवाण सहजरित्या होऊ शकणार आहे. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण आणि नियमन ठेवण्यासाठी राज्यांकडून निबंधकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
