प्रभादेवी येथील स्वगृह को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या चार विंगची एकच सोसायटी असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यातील दोन विंगची स्वतंत्र सोसायटी नोंदणी करण्याचे उपनिबंधकांचे आदेशही न्यायालयाने रद्द केले.
या जागेवरील रहिवाशांचा पुनर्विकास करण्यात आला. त्यातील ए आणि बी विंगमधील घरांची विकासकाने विक्री केली. सी व डी विंगमधील घरे मूळ रहिवाशांची आहेत. तसेच यातील काही घरे विक्रीसाठी म्हाडाला देण्यात आली. येथे एकूण 240 घरे आहेत. यातील ए व बी विंगमधील विक्रीचे घर घेणाऱया 71 जणांनी एकत्र येत अर्थव को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी नावाने नोंदणीसाठी उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. या अर्जाला स्वगृह सोसायटीने विरोध केला. तरीही या दोन विंगच्या स्वतंत्र सोसायटी नोंदणीला परवानगी देण्यात आली. त्याला स्वगृह सोसायटीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या चारही विंगसाठी एकच प्रवेशद्वार आहे. पाण्याची टाकी एकच आहे. अन्य सुविधाही एकच आहेत. अशा परिस्थितीत दोन विंगची स्वतंत्र सोसायटी करण्यास परवानगी देताच येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली. काही रहिवाशांची स्वतंत्र सोसायटी नोंदणी करण्यास परवानगी देता येते, असे राज्य शासनाचे एक परिपत्रक आहे. हे परिपत्रक या चार विंगसाठी लागू करणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
अधिक गोंधळ होईल
ए व बी विंगमध्ये घर घेणाऱयांनी, त्यांना एका विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक वर्गात राहावे लागेल या वस्तुस्थितीची पूर्ण जाणीव ठेवूनच तेथे फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत. आता ते मागे वळून अशी तक्रार करू शकत नाहीत की रहिवाशांच्या दोन्ही गटांमध्ये सामाजिक किंवा आर्थिक फरक आहेत. मुळात चारही विंग्स इतक्या सामान्यपणे एकत्र जोडलेल्या आहेत की दोन सोसायटय़ांची निर्मिती केल्यास, आज अस्तित्वात असलेली समस्या सोडवण्याऐवजी अधिक गोंधळ निर्माण होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
वादामुळे विभागणी अयोग्य
ए, बी विंग व सी आणि डी विंग येथील रहिवाशांमध्ये वाद आहे. या वादासाठी दोन विंगची स्वतंत्र सोसायटी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
