बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंटची माहिती थेट हिंदुस्थान सरकारला देण्याची तयारी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने दाखवली आहे. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’ला ही माहिती दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे आता सरकारला अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची गरज लागणार नाही.
आतापर्यंत लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंटची माहिती अमेरिका स्थित नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) ला दिली जात असे. त्यानंतर ही संस्था संबंधित देशाच्या कायदेशीर यंत्रणांना याबाबत अहवाल देत असे. हिंदुस्थान सरकारने ही माहिती आम्हाला थेट मिळावी अशी मागणी गुगल व मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांकडे केली होती. गुगलने ती मान्य केली असून त्या संबंधातील प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. त्यामुळे माहितीची ही देवाणघेवाण आता थेट होणार आहे.
‘बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट शोधणे, त्याला आळा घालणे, गुगलच्या प्लॅटफॉर्मवरून तो कंटेंट काढून टाकणे आणि त्याबाबत अहवाल देणे यासाठी गुगलने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. हिंदुस्थान सरकारसोबत याबाबत चर्चा सुरू आहे,’ असे गुगलने स्पष्ट केले आहे.
