एमआयडीसीच्या भूखंडाचा नियमबाह्य वापर करून त्यावर राजकीय पक्ष कार्यालय थाटल्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक आणि त्यांचे पुत्र माजी आमदार संदीप नाईक यांच्यासह एमआयडीसी प्रशासन आणि राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. शेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी दोन आठवड्यांत आपले स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खैरणे एमआयडीसीतील भूखंडाचा वापर राजकीय पक्ष कार्यालये व बिगर औद्योगिक उपक्रमांसाठी वापरले जात असल्याचा दावा करून सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. संदीप कर्णिक आणि अॅड. दर्श गाला यांनी खंडपीठासमोर बाजू मांडताना एमआयडीसीच्या नियमांची उघडपणे कशी पायमल्ली केली जात आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायाल याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
