ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींना वनहक्क मिळावा यासाठी दोन दशके लढा पुकारण्यात आला. आंदोलने झाली, लाँगमार्चही निघाले, पण अजूनपर्यंत त्यांना न्याय मिळालेला नाही. ठाणे जिल्ह्यात एकूण १८ हजार ५२८ वनहक्क दावे दाखल झाले असून त्यापैकी फक्त ६ हजार ६४७ मंजूर झाले आहेत. तर सुमारे ८ हजार वनहक्क दावे अजूनही प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. सरकारच्या आस्तेकदम कारभारामुळे ही वेळ आली असून आम्हाला न्याय मिळणार तरी केव्हा, असा सवाल आदिवासींनी केला आहे.
२००६च्या वनहक्क मान्यता कायद्यांतर्गत जंगलात पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी आणि अन्य पारंपरिक बननिवासींच्या जमिनीवरील लागवड, रहिवास तसेच जंगलाशी संबंधित पारंपरिक हक्कांना मान्यता मिळावी यासाठी दावे दाखल केले जातात. मात्र ठाणे जिल्ह्यात या दाव्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर रखडल्याचा आरोप श्रमिक मुक्ती संघटनेने केला आहे. प्रलंबित असलेल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दाव्यांचा जल द निपटारा करण्यासाठी सरकारने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विशेष कालबद्ध अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांच्यासह दशरथ वाघ, गणपत मेंगाळ, प्रभाकर देशमुख, लक्ष्मण वाघ आणि गणपत वाख यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या अध्यक्षांचे लक्ष वेधून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काही दावेदारांचा मृत्यू झाला, मात्र त्यांच्या वारसांच्याही हातात हक्काची कागदपत्रे आलेली नसल्याने ते कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित राहिले आहेत.
आता प्रशासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान ‘विशेष वनहक्क अभियान’ सुरू केले आहे. या अभियानात तरी आम्हाला न्याय मिळेल काय, याकडे वनहक्कधारकांचे लक्ष लागले आहे.
तर अंमलबजावणी शक्य
गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ वनहक्काची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. आता ठाणे जिल्हा प्रशासनाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन सर्व संबंधित यंत्रणांना कामाला लावले, तर या विशेष अभियानातून रखडलेली वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णत्वास नेणे शक्य होईल, असे श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
