कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सांगणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास अटक बेकायदा मानली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिरोमणी अकाली दलाशी संबंधित मुलांपूर दाखा विधानसभा मतदारसंघातील प्रभारी जसरकरनजीत सिंग याच्या अटकेशी संबंधित याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले.
जसगरनजीत सिंग याला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. भुइयां आणि न्या. अतुल चंद्रपुर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने जसरकरनजीत सिंग याची अटक बेकायदा ठरवली. न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 22(1) नुसार आरोपीला अटकेचे कारण त्याला समजू शकेल, अशा भाषेत लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल. त्याची प्रत आरोपीला लवकरात लवकर द्यावी लागेल. ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नसून एका व्यक्तीचा नैतिक आणि घटनात्मक अधिकार आहे. अशा बेकायदा अटकेनंतर संबंधित व्यक्तीला सोडण्यात आले आणि त्यानंतर तपास यंत्रणांना त्या व्यक्तीला पुन्हा अटक करायचे असल्यास पोलीस थेट अटकेची कारवाई करू शकत नाही. त्यासाठी पोलिसांना दंडाधिकाऱ्याकडून पुन्हा अटकेचे कारण सांगत लेखी परवानगी घ्यावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जसरकरनजीत सिंग याला अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अटकेविरोधात त्याने सर्वप्रथम सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्याची अटक बेकायदा ठरवली. मात्र, पोलिसांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला होता. याविरोधात जसरकरनजीत सिंग याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नियमांचे उल्लंघन रणाऱ्या अधिकाऱ्याची होणार चौकशी
अटक करण्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल. तसेच संबंधित व्यक्तीला पुन्हा अटक झाल्यास चौकशी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात येईल. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे. गुह्याचे स्वरूप किंवा गांभीर्याच्या आधारे या तरतुदींना मर्यादित ठेवता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्या. उज्ज्वल भुईया यांनी केली.
