डीजे, फटाके वाजवण्यासाठी रात्री 12पर्यंत परवानगी दिलीच कशी जाते, असा तीव्र संताप व्यक्त करत यासाठी असलेल्या सर्व नियमांचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिले. राज्य शासनाने उद्या, मंगळवारपर्यंत ही सर्व माहिती सादर करावी. जेणेकरून याबाबत आम्ही योग्य आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उत्सवात होणाऱ्या मोठय़ा आवाजाचा मुद्दा न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला. आवाजाचे नियम जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठये यांना बोलावून घेतले. डीजे व फटाके वाजवण्यासाठी रात्री 12पर्यंत परवानगी कशी दिली जाते, यासाठी काय नियम आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला.
वर्षातील काही दिवस रात्री 12पर्यंत लाऊडस्पिकरसाठी परवानी दिली जाते. मोठय़ा आवाजाला निर्बंध घालणारे नियम आहेत. कोणत्याही कार्यक्रमाला या नियमांच्या अटींवरच परवानगी दिली जाते. या नियमांचे पालन होते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे, असे महाधिवक्ता डॉ. साठये यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी आज, मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
मोजक्यांचा अनेकांना त्रास
काही मोजकी लोकं उत्सवात रस्त्यावर मोठय़ा आवाजात लाऊडस्पीकर लावतात. फटाके फोडतात याचा नाहक त्रास वयोवृद्ध, शालेय विद्यार्थी व अन्य नागरिकांना होतो. मुंबईचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्न करत आहेत. मात्र उत्सवात मोठा आवाज करून, फटाके फोडून काही जण या प्रयत्नांना खीळ लावत आहेत. नागरिकांना हा त्रास मुकाटय़ाने सहन करावा लागत आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
प्रदूषण करण्याची परवानगी नाही
नियम डावलून ध्वनी व वायू प्रदूषण करण्याची परवानगी नागरिकांना देता येणार नाही. उत्सवात मोठय़ा आवाजात लाऊडस्पीकर लावला जातो. फटाके फोडले जातात. याने ध्वनी व वायू प्रदूषणाची मर्यादा ओलांडली आहे. यासाठी हे प्रकरण आम्ही स्यु मोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेत आहोत. नगर विकास विभागाचे सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वाहतूक पोलीस आयुक्त, मुंबई महापालिका आयुक्तांना नोटीस जारी केली जात आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोजके पोलीस गर्दीचे नियंत्रण कसे करणार?
आवाजाच्या नियमांचे पालन होते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी पोलिसांची असली तरी दोन-चार पोलीस 50 जणांची गर्दी कशी नियंत्रित करतील, असा सवाल करत यासाठी काही ठोस उपाय हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
डीजेसाठी काय धोरण आहे?
आवाजाच्या मर्यादेबाबत काही नियमावली आहे का? त्याची अंमलबजावणी होतेय का, अशी विचारणा करत राज्य शासनाकडे असे काही धोरण असल्यास ते न्यायालयात सादर करा. धोरण नसेल तर उद्या, मंगळवारी आम्ही यासंदर्भात योग्य ते आदेश देऊ, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
वृद्धांना नाहक त्रास
घरात टीव्हीचा मोठा आवाज झाल्यास वृद्धांना त्याचा किती त्रास होतो. मात्र रस्त्यावर मोठय़ाने डीजे वाजवला जातो. फटाके फोडले जातात. याचा नागरिकांना किती त्रास होत असेल याचा विचार करा, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला.
